काठमाडौं । वादी समुदाय सङ्घर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलो पटक २६ बूँदे र दोस्रो पटक सुर्खेतमा ५ बूँदे सहमति भएको कुनै पनि सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले सरकारसँग आफूहरूले गरिखानेलाई खेती योग्य जमिन मात्र उपलब्ध गराइदिन माग राखेको बताएका हुन् । उनले अन्य समुदायको जस्तै वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आफूहरूले दुई पटकसम्म आन्दोलन गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेका कारण सबै मेहेनत खेर गएको भन्दै दुखेसो पोखे ।
उनले पहिलो पटक आन्दोलन गर्दा सरकारसँग २६ बूँदे सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर दोस्रो पटक सुर्खेतमा ठुलो आन्दोलन गर्न परेको सुनाए । उनले भने, ‘सुर्खेतमा सरकारसँग ५ बूँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लियौँ, तर आजसम्म कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो ।’
उनले सुर्खेत आन्दोलनमा २ महिना भित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका ५ बूँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए ।
उनले भने,‘सरकारले कमसेकम वादी समुदायलाई गरि खान जग्गा उपलब्ध गराइदिओस् भन्ने मात्र हाम्रो एउटा माग हो । वादी समुदाय सरकारसँग माटो मागेर माटोसँग खेल्न चाहेको उनको भनाई थियो । अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पढ्न, शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार पउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गरे पनि कुनै माग पुरा नभएको सुनाए ।
वादी समुदायले गरेका विभिन्न आन्दोलन सहमति गर्ने तर सरकार कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘अब पनि हामीहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्नोस्, हाम्रो माग पुरा गर्नुहोस्, अब पनि माग पुरा नगरे सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने पक्षमा पुगेका छौ ।’
वादीले आफ्नो समुदायले गरेको आन्दोलनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सहयोग नगरेकोमा आपत्ति जनाए । प्रदेश सरकारसँग गरिएको ५ बूँदे सहमति पछि खोलाको किनार र ओढारमा बसेका १२६ जना वादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको लागि सुर्खेतमा ल्याएर राखेको तर सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । आफूहरूसँग पटक–पटक गरेका सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
गोपाल नेपाली वादीले २०६४ सालमा लोकप्रिय वादी आन्दोलनमा २६ वटा मागहरू पुरा गर्ने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग दुई वटा सहमति गरेको बताए । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो चरणको सुर्खेतमा आन्दोलन गर्न परेको बताए ।
उनले सुर्खेत आन्दोलनको क्रममा ५ बूँदे सहमति गरेको पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग भएका सबै माग पुरा गर्न जोडदार माग गरे ।
