पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सवारी जाँचपासमात्रै वर्षको दुई पटक व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको । मन्त्रालयले वर्षमा दुई पटक सवारी नविकरण नहुने स्पष्ट पारेको छ । यस विषयमा भइरहेको गलत सूचना प्रवाहप्रति पनि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आव २०७९\०८० को बजेट वक्तव्यमा सवारी साधन जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरि अर्धवार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको विषयलाई लिएर हाल नविकरण वर्षमा दुई पटक भन्ने सूचना प्रवाह प्रति अर्थ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १७२ मा “सवारी साधनको जाँचपास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको बिषय हुँदा बार्षिक रुपमा सवारी साधन जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरि अर्धवार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

जाँचपासको विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा “सवारी नविकरण वर्षमा दुई पटक” भनि भइरहेको सूचना प्रवाहप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता वसन्तराज तिवारीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा ९९ बमोजिम सार्वजनिक सवारीको जाँचपास गराउनुपर्ने व्यवस्था, दफा १०१ को उपदफा (२) मा सवारी जाँचपासको प्रमाणपत्रको मान्यता ६ महिनासम्मको लागि हुनेछ भन्ने व्यवस्था  र दफा १०२ (१) मा म्याद नाघेको ७ दिनभित्र जाँचपास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐ. ऐनको दफा १०२ (३) मा यदि तोकिएको म्याद भित्र जाँचपास नगराएमा जाँचपासको प्रमाणपत्र रद्द समेत हुने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

गत वर्ष विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण सवारी जाँचपास वार्षिक रुपमा गर्ने वार्षिक रुपमा दस्तुर एक हजार लाग्ने व्यवस्था भएकोमा यस वर्षदेखि मौजुदा ऐन अनुसार सवारी जाँचपासको अर्धवार्षिक रुपमा पाँच/पाँच सय दस्तुर लाग्ने गरी जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरिएकोले थप शुल्क नलाग्ने तिवारीले स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्धबार्षिक रुपमा गरिने परीक्षणले दुर्घटना न्यूनिकरण, नागरिकको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्न जरुरी देखिएकोले सरकारले उक्त निर्णय गरेको प्रवक्ता तिवारीको भनाइ थियो । उनले भने, “वार्षिक रुपमा एक पटक हुने व्यवस्था सोही ऐन अनुसार नै रहेको व्यहोरा अवगत गराउदै बिभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुबाट भ्रम नपर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागि विज्ञप्ती जारी गरेका हौं ।”