काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पूर्वतयारीसहित एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरोकारवाला निकायको सहभागितामा गृह मन्त्रालयमा बुधबार भएको मौसम पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै निकायले एकीकृत ढङ्गबाट विपद्को सामना गर्नुपर्ने बताए । 

विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु सरकारको मूल दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले जटिल खालका भौगोलिक बनावटका कारण हुने विपद् जीउधन र पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि चुनौती भएको बताए । गृहमन्त्री खाँणले विपदबाट प्रभावितको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । 

विपद्का कारण सडक अवरुद्ध हुँदा भौतिक तथा आर्थिक विकासमा समस्या आउने, मानवीय आवश्यकताका वस्तुको उपलब्धता नहुने, सुरक्षित यात्राका लागि चुनौती थपिने उल्लेख गर्दै उहाँले अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालन गर्नेगरी उपकरणलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिए । 

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विपद्का समयमा जतिसक्दो छिटो अत्यावश्यक सेवा पु¥याउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । आधिकारिक सूचनाका आधारमा विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै उनले मनसुन सूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाको सहभागितामा सम्पन्न पूर्वतयारी बैठकले क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । 

नेपाली सेनाका सहायक रथी पदमकुमार बुढाले विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सेनासँग उपलब्ध हवाई साधन र जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । 

इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चुमनलाल दासले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन २५ अस्पताललाई ‘अब अस्पताल’का रुपमा तोकिएको बताए । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले देशभर आपत्कालीन उद्धार टोली गठन गरी उनीहरूलाई तालिम दिइएको बताए । उनले ठूला विपद्का घटना भएमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि पनि रेडक्रस तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराए । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले सबै स्थानीय तहलाई मनसुन प्रतिकार्य योजनाअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइएको बताए । 

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विपद्का समयमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको र प्रभावित व्यक्तिलाई सात दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न, सरसफाइ, औषधि, बसोबासलगायत सामग्रीको प्रबन्ध गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले विपद्का समयमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरेको बताए । विद्युत् आपूर्ति सहज हुनासाथ सेवा शुरु हुने उनको भनाइ छ । 

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बाढी, पहिरोबाट अवरुद्ध हुने सडक खुलाउन ९५ वटा उपकरणलाई देशभर तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बाढीका बारेमा पूर्वजानकारी गराउने गरिएको तथा विभागले विशेष मौसम र बाढी बुलेटिनमार्फत जनतालाई सम्भावित जोखिमबारे जानकारी गराउने गरेको बताए । 

बैठकमा पछिल्लो २४ घण्टामा प्राकृतिक प्रकोपबाट ११ जनाको मृत्यु, १४ जना घाइते, दुई हजार ७४ जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, तीन जनाको हेलिकप्टरमार्फत र एक जनाको स्थल उद्धार गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।