काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले रेल्वे सम्बन्धी विधेयक जतिसक्यो छिटो ल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले लामो समयदेखि विधेयक अड्किएर बसेकाले जतिसक्यो छिटो ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । 

प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकको रेल्वे सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राजभण्डारीले नयाँ मन्त्री आए पनि विधेयक पुरानो भएको जिकिर गर्दै भने, ‘मन्त्रीज्यू नयाँ हुनुहुन्छ विधेयक पुरानो नै छ । यसो हेर्दा खेरी नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी राख्या जस्तो पनि देखिन्छ । यो  विधेयक स्वागतयोग्य छ । नेपालमा रेल्वे विकास गर्नको निम्ति एउटा नयाँ तरिकाबाट चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो गर्नको निम्ति ऐन कानूनको व्यवस्था गर्न बहुत जरुरी छ ।’

उनले रेल्वे जस्तै अन्य विधेयकहरु फटाफट संसदमा प्रस्तुत गरी ऐन कानून बनाउनु पर्नेमासमेत जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘धेरै समय जो अड्किएर बसिरहेको थियो त्यो चाहिँ अस्वभाविक मैले देखेको छु । यो जस्तै विधेयकहरु अरु पनि अड्किएर बसिरहेका छन् । त्यो पनि फटाफट संसदमा प्रस्तुत गरी एउटा ऐन कानून बन्न सकोस् भन्ने मेरो निवेदन छ ।’

उनले रेल्वे बोर्डलाई एउटा बोर्डको हिसाबले नभइ सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘अहिले देखिएको यो रेल्वे बोर्डको हिसाबले आउन खोजिरहेको छ एउटा संस्थाको रुपमा विकास हुने कुराहरु देखिएको छ । इतिहासमा हेर्दाखेरी आय व्यय गर्ने, आम्दानी नोक्सानी गर्ने संस्थाहरु बोर्डको आधारमा विकास गर्दाखेरी धेरै अप्ठेरोहरु परेको देखेको छु । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो संस्थालाई एउटा बोर्डको हिसाबले नगरिकन एउटा हन्ड्रेड पर्सेन्ट गभरमेन्टको वनरशिपमा हुने कम्पनीको हिसाबमा विकास गर्न सक्यौं भनेदेखि यो वेशी जिम्मेदारी हुन सक्छ । यसले एकाउन्टिबिलिटीको काम गर्न सक्छ र संस्थाको विकास राम्रोसँग अगडि बढ्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरी त्यो तर्फ विचार गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री र सचिवहरु बोर्ड सदस्यमा नबस्न पनि उनले जोड गरेका छन् । उनले भने, ‘अर्को यसमा के देखिएको छ भन्दाखेरी यसमा अटोनोमस अर्गनाइजेसन बनाउने भन्ने उद्धेश्य राखेको भन्ने पनि देखिन्छ भने अर्कोतिर यो अर्गनाइजेसनको चियर पर्सन चाहिँ मन्त्री नै र बोर्ड मेम्बरहरु सचिव नै राख्ने गर्दा खेरी यसले अटोनोमस अर्गनाइजेसन बन्न सकेको छैन । आज नेपाल सरकारको अन्तर्गत एउटा निकायहरु चाहे वायु सेवा निगमको कुरा गरौं चाहे एआईसीका कुरा गरौं यी संस्थाहरुमा सरकारका मान्छेहरु नै बस्ने भएर चलाउन खोज्दाखेरी सरकारको हस्तक्षेप बेसी हुने र त्यसको निम्ति एउटा भिन्दै किसिमको अटोनोमस हुन नसक्ने हामीहरुले देखिरहेका छौं । त्यसकारणले गर्दा यो संस्थामा चाहिँ संचालक समितिमा चाहिँ  नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरु, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु बोर्ड मेम्बर बन्ने, बोर्ड चेयरम्यान हुने त्यहाँ एउटा नीति पास गर्ने, त्यहाँका बोर्डबाट पास गर्ने तर फेरि मन्त्रालय गइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने यस्ता चिजहरु कामहरु धेरै भएको कारणले गर्दा म चाहिँ निवेदन के गर्न चाहन्छु भने यसलाई छुट्टै किसिमको अर्गनाइजेसन बनाओस् एउटा कम्पनी बनाओस् र त्योबाट संचालन गर्ने चाहिँ व्यवस्था होस् भनेर ।’

सांसद राजभण्डारीले यस्ता संस्थामा तलब भत्ता अति नै बढी हुने गरेकोसमेत उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘बैठक भत्ताको कुराहरु फेरि के लेखेको छ भने यही बोर्डले नै यही समितिले नै बैठक भत्ताको निर्णय गर्छ भनिसकेपछि यस्तो बोर्डहरुमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँ सांसदहरु आउनु हुन्छ यत्रोबेर बस्छौं एउटा बोर्ड मिटिङको यहाँको भत्ता हजार रुपैयाँ पाउँछ भने यस्ता बोर्डहरुमा बैठकमा जाने बित्तिकै १० हजार १५ हजार सबै चिजको सुविधा लिने गरेको देखिन्छ भनेदेखिन् हामी समाजवाद र साम्यवादको कुरा गर्दा कसरी हुन्छ ? एउटा कम्पनीमा गइसकेपछि अथवा यस्ता संस्थाहरुमा गइसकेपछि जनताले तिरेको करको पैसाको एक किसिमको सुविधा लिने अर्कोतिर माथिल्लो स्तर भएका सांसदहरुको सुविधा चाहिँ एउटा भइरहेको हुनाले सांसदले पाउने सुविधाहरु भन्दा बेसी यस्ता बोर्डमा मेम्बर भएकाहरुले लिनु हुँदैन । यस विधेयकलाई जतिसक्यो त्यत्ति छिटो पास गरी कार्यान्वयन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’