पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५४ वटा ऐन पारित भएको बताएका छन् । बुधबारको प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँँदै मन्त्री थापाले ५४ ऐनमध्ये कार्यान्वयनमा ३९ ऐन रहेको जानकारी गराए ।

‘गण्डकी प्रदेश सभाको गठन भएपश्चात हालसम्म विभिन्न ५४ वटा ऐन निर्माण भएका छन । तीमध्ये २ वटा ऐन (स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ र प्रदेश नं. ४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४) खारेज भएका छन् भने ४ वटा ऐन संशोधन गर्ने ऐनको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी ९ वटा सालबसाली रुपमा आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन रहेका छन् । यसरी हेर्दा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका मूल ऐनको संख्या ३९ रहेको छ’, उनले भने ।

मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ जामुनबोटमा ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भै सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको जानकारी गराए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशन भएको र भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत सूचना प्रविधि पार्कमा पर्खाल निर्माण कार्य भैरहेको उनले बताए ।

मन्त्री थापाले मन्त्रालयले आ.व २०७८/०७९ मा १६७ वटा संचार माध्यमहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेको जानकारी गराए । उनले पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति लगायत विभिन्न पत्रकार संगठनमार्फत पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत पत्रकार महासंघ गोरखा र लमजुङको भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गरिएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री थापाले प्रदेश कानूनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको जानकारी गराए ।

राजपत्रको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य नियमित भैरहेको र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा अन्य कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री थापाले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रवोधिकरणका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको बताए । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा मिति २०७८ चैत्र २० मा दर्ता गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु बीच समन्वय र सहकारिता प्रवर्द्धन गर्ने कार्य मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत सम्पन्न गरिएको उहाँले बताए ।

हालसम्म मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा, कसूर र सजाय सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सम्बन्धी विधेयक तथा जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकहरुको तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सभाबाट पारित विभिन्न ऐनहरुमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनहरु, प्रदेश विकास समिति ऐन, दुग्ध विकास वोर्ड ऐन, गण्डकी विश्व विद्यालय ऐन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरु प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यी ऐनहरु÷कानूनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् र ती ऐन अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, कार्यविधिसमेत प्रदेश सरकारबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री थापाले बताए ।

साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा रहेका कतिपय व्यवस्था संघीय कानूनले नै सम्वोधन गरेका विषय भएकोले प्रदेश कानून कार्यान्वयन नभएको होकी भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज भएकोतर्क उनको छ । यद्यपि प्रदेश कानून कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको उनले बताए । 

प्रदेशमा निर्माण भएका कानून प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याइएको र प्रदेश कानूनमा स्थानीय तहलाई दिइएको भूमिका सम्बन्धमा समेत स्थानीय तहसँग प्रभावकारी रुपमा अन्तरक्रिया गरी कानून कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको उनले जानकारी गराए । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४ वटा नियमावली र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्य प्रकृति अनुसार आवश्यकता बमोजिम कार्यविधि समेत बनाई कानून कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।

प्रदेश ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम तर्जुमाका लागिसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको र प्रदेश कानून कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाबाट प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक नियम बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।

मन्त्री थापाले आम सञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत भई सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा रहेको जानकारी गराए । केही नटुङ्गिएका विषयमा विधायन समितिमा सरोकारवाला र विज्ञहरुसंग व्यापक छलफल गरी यसलाई छिट्टै पारित गरिने भनाइ उनको छ ।