arrow

एसपीपीलाई पत्र

एसपीपीलाई लिएर भीम रावलले गरे रुलिङको माग

सरकारले पत्र नपठाएपछि रावलले भने- यथार्थमा नेपाल सन्धि सम्झौता पीडित देशको रूपमा रहेको छ

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ साउन ४ बुधबार
bhim-rawal-uml-2078-kartik.jpg

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले नेपाल सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख सामु माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णयको पत्र अमेरिकालाई नपठाएको भन्दै रुलिङको माग गरेका हुन् । 

डा. रावलले नेपाल आज सम्म कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई सच्याउन समर्थक नभएको बताए । उनले भने,' यसर्थ नेपाल सन्धि सम्झौता पीडित देशको रूपमा रहेको छ ।' 

एसपीपी खारेजीको सरकारले पत्र नपठाएको भन्दै सदनले नेपाल सरकालाई मद्दत गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,' केही समय अघि अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको बारेमा धेरै छलफल भए । तर त्यस सम्बन्धमा नेपालले अहिलेसम्म अमेरिकाले भने बमोजिम पत्र नपठाएको भन्ने जानकारी हुन आएको छ । पठाइएको छैन । यो सदनमा गृहमन्त्री जीले कुरा उठाउनुभयो । पररराष्ट्रमन्त्री जीले भन्नुभयो यसमा नेपाल सहभागी हुँदैन भन्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धमा नेपालले यसलाई अघि बढाउँदैन भनेर निर्णय गर्‍यो तर त्यो अगाडि बढ्दैन । अब यो सदनले नेपाल सरकालाई मद्दत गर्नुपर्ने देखियो ।' 

एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गर्दै डा. रावलले सरकारलाई अप्ठ्यारो परेकाले सदनले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,' म पनि यस मामिलामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । किनभने देश भक्तको कर्तव्य देशको हित सुभिमान स्वधितामा जो सुकै व्यक्ति गए पनि सहयोग गर्नु कर्तव्य हो । तर महोदय सरकारलाई अप्ठ्यारो परे जस्तो छ । त्यसैले यो सदनले सरकारको अप्ठ्यारोलाई सजिलोमा परिणत गरिदिनुपर्‍यो ।' 

डा. रावलले  नेपाल सरकालाई रुलिङ गर्न सभामुख सामु माग गरे । उनले भने,' एसपीपीमा गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायत समितिले पनि अघि बढ्दैन भनेको के कुराले अड्कियो ? त्यस कारण नेपाल सरकारलाई यस सम्बन्धमा रुलिङ गर्न निर्देशन होस त्यो नहुन्जेल सम्म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई लिएर म यहाँबाट माग जारी राख्छु । सभामुखबाट रुलिङको लागि माग गर्न चाहन्छु ।'

सदनमा विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ असारमा सो सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको जानकारीका लागि अमेरिकालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै सरकारले अमेरिकालाई पत्र पठाएको छैन । 



नयाँ