काठमाडौं । श्रीलंकामा भएको विद्रोहले टापु राष्ट्रका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे कोलम्बोबाट अज्ञात गन्तव्यमा भागेर बस्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वसाधारणले गरेका छन् ।

यो चीनसँग घमण्डको खतराको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चिनियाँ सहयोग नलिन अन्य साना राष्ट्रहरूलाई गम्भीर चेतावनी हो ।

डेढ दशकअघि श्रीलंका सरकारले लिबरेशन टाइगर्स अफ तमिल इलम(एलटीटीई)सँग जुधिरहेको बेला चीनले श्रीलंकामा प्रवेश गरेको थियो ।विद्रोहीहरूसँग हारेको युद्ध लड्दै ती दिनहरूमा अमेरिकाले श्रीलंकालाई सिधा सैन्य सहायता बन्द गरेको थियो किनभने श्रीलंका सरकारको मानव अधिकारको रेकर्ड बिग्रिएको थियो र नयाँ दिल्लीले कोलम्बोलाई आपत्तिजनक हतियारहरू बेच्न अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेको हतियार किन्ने क्रममा त्यो शून्यता भर्ने मौका चीनले उठायो। २००९ को अप्रिल ९ मा चीनले एलटीटीईलाई समाप्त गर्नका लागि र यसका नेता भी. प्रभाकरन लाई पक्रन श्रीलंका सरकारलाई सहयोग गरेको कुरा बाहिरियो ।

त्यतिबेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जियाङ वुले बेइजिङमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै श्रीलंका चीनप्रति मित्रवत भएको बताएका थिए । लडाकु विमान, विमान विरोधी बन्दुक र चीनद्वारा आपूर्ति गरिएको हवाई निगरानी रडारको प्रयोगमा महिन्दा राजापाक्षे सरकारले श्रीलंकामा एलटीर्टी नियन्त्रित क्षेत्रमा आक्रमण गरेपछि कयौं नागरिक मारिएका थिए भने राजापाक्षे सरकारले रगतको खोला बगाएको थियो ।

हिन्द महासागरमा रहेको टापु राष्ट्रको सुविधाजनक स्थान, व्यस्त समुद्री मार्गहरूले बेइजिङलाई श्रीलंकातर्फ आकर्षित गरेको थियो । त्यसको लगत्तै बेइजिङ र कोलम्बोबीच विभिन्न किसिमका व्यापार सम्झौताहरू हुन थाले। 

२०१६ मा भारतलाई पछि पार्दै चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता मुलुक बन्न पुग्यो । तर, चीनतर्फको व्यापार भने बिग्रिन थाल्यो । चीनमा श्रीलंकाको निर्यात आयातको पाँच प्रतिशत मात्र थियो।

श्रीलंकामा चीनको बढ्दो प्रभावको फाइदा उठाउँदै बेइजिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चिनियाँ ऋणसहितका सबै किसिमका अव्यवहारिक परियोजनाहरू कोलम्बोलाई स्वीकार्न लगायो। 

यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण विज्ञ प्यानलले अस्वीकार गरे पनि चिनियाँ ऋणमा १.१ अर्ब डलरको लागतमा निर्माण भएको हम्बनटोटा बन्दरगाह हो । अपेक्षित रूपमा यसले कुनै विदेशी राजस्व उत्पन्न गर्न सकेन। 

बेइजिङले सन् २०१७ मा चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि १ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा बन्दरगाह खरिद गरेको थियो। यो नगदले श्रीलंकाले बन्दरगाह निर्माणमा चिनियाँ बैंकहरूको ऋण चुक्ता गर्यो। यसरी चीनले श्रीलंकाको बन्दरगाह पनि पायो र पैंसा पनि फिर्ता पायो। 

उधारकर्ताहरूले तीतो अनुभवबाट पत्ता लगाएका छन् कि बीआरआई परियोजनाहरूको लागत धेरै छ । तर प्राप्तकर्ता देशहरूको अर्थतन्त्रको लागि फाइदा निकै कम छ। 

चिनियाँ ऋणले बाक्लो जङ्गलमा राजमार्ग, विमानस्थल, सम्मेलन हल बनाइएका छन् जसले कुनै प्रतिफल दिन सकेन ।

बेइजिङको समर्थनबाट उत्साहित चीन समर्थक राजापाक्षे शासनले सन् २००९ मा एलटीटीई विरुद्धको युद्ध जितेर अन्तर्राष्ट्रिय निजी बण्ड बजारलाई ट्याप गरेर निर्माण कार्यको शुरुआत गर्यो । यहाँबाट यसरी कोलम्बोको ऋणको कथा शुरु हुन्छ । 

यी आयोजना कार्यान्वयन गर्न चिनियाँ कम्पनीको निर्देशनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिइएको थियो । 

सिलोन इन्स्टिच्युट अफ बिल्डर्सलाई उद्धृत गर्दै जुलाई २०१८ मा टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टले चाइना इन्टरनेशनल कन्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसनले श्रीलंकाका ४० प्रतिशत निर्माण परियोजनाहरूमा हिस्सेदारी राखेको जनाएको थियो । जसलाई आगामी तीन वर्षमा ७० प्रतिशतमा पुर्‍याउने योजना थियो। 

लङ्काका निर्माण व्यवसायीले विदेशी कम्पनीको स्थानीय साझेदार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । लङ्का सरकार अब निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई बन्डमा २५ अर्ब डलरको ऋणी छ । जुन कालोम्बोको विदेशी ऋणको करिब आधा रकम हो ।

जापान र एडीबी पछि श्रीलंकाको ऋणदाताहरूमा चीन तेस्रो स्थानमा छ र ऋणको १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। ग्लोबल टाइम्स अफ चाइनाले आज श्रीलंकाले सामना गरिरहेको संकटको लागि चीन जिम्मेवार नभएको दाबी गर्न यी तथ्याङ्कहरू लिएर स्पष्ट पारेको छ ।

अप्रिल २०२१ मा श्रीलंकाको विदेशी ऋणको ४७ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजार ऋण, १३ प्रतिशत एसियाली विकास बैंक, १० प्रतिशत जापान, १० प्रतिशत चीन, ९ प्रतिशत विश्व बैंक, दुई प्रतिशत भारत र ९ प्रतिशत अरुक्षेत्रबाट थियो ।

तर यी म्याक्रो तथ्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरिए भन्दा बढी कुरा लुकाएका छन्। मार्च २०१८ मा ग्लोबल डेभलपमेन्ट पोलिसी पेपरको केन्द्रको रूपमा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय एजेन्सीहरू र द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थाहरू जसको सार्वभौम उधारकर्ताहरूलाई ऋणको लागि वित्तिय सर्तहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन् । तर, चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र चाइना एक्स इम बैंकले ऋणको सर्तहरू खुलासा गर्दैनन्। 

यसले चीनलाई कुनै देशले ऋणको वर्तमान मूल्य निर्धारण गर्न असम्भव बनाउँछ। रणनीतिक स्वार्थ भएका देशहरूमा चीनको ऋण पनि ब्याजरहित हुन सक्छ भने, कतिपय कर्जा व्यवसायिक दरमा छन् ।

चीनबाट सम्भावित उधारकर्ताहरूका लागि यो एक सावधानी हो कि बेइजिङलाई कोलम्बोको ऋण श्रीलंकाको वित्तीय संकट समाधान गर्नको लागि खडा छ। 

चीनले श्रीलंकालाई आफ्नो आर्थिक संकटबाट पार पाउन थप ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ तर, अन्य बीआरआईका ऋणीहरूले पनि यस्तै राहतको माग गर्नेछन् भन्ने डरले श्रीलंकाको ऋण कटौती गर्ने प्रक्रियामा सामेल हुन अस्वीकार गरेको छ। 

यदि चीनले श्रीलंकाको ऋणको पुनर्संरचना गर्नबाट जोगिने प्रयास गर्छ भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको वार्तालाई जोखिममा पार्नेछ र निजी क्षेत्रका ऋणीहरूलाई उनीहरूको बक्यौता पनि ढिलाइ नगरी तिर्न आग्रह गर्नेछ। 

यदि बेइजिङले सहयोग गर्न अस्वीकार गर्यो भने कोलम्बोलाई आफ्नो ऋणबाट पुनस् प्राप्ति गर्न गाह्रो हुनेछ। ऋणी देशहरू प्रायः बेइजिङबाट चिनियाँ ऋणदाताहरूको बक्यौता पहिले मिलाउन दबाबमा छन्, जुन आईएमएफले स्वीकार गर्दैन । 

ऋणको पुनर्संरचनाको मामलामा जाम्बियामा १५ अर्ब डलर आइएमएफ ऋण लिने प्रक्रियामा बाधा परेको छ । बक्यौता भुक्तानीमा सरकारले चिनियाँ ऋणीलाई पक्षपाती गरेको ऋणपत्रदाताले आरोप लगाएका छन् ।

श्रीलंकाका लागि अहिले अमेरिकामा मुख्यालय रहेको आईएमएफलाई सहयोगका लागि अपील गर्ने विकल्प भने छैन। आईएमएफले ऋण घटाउन उधारकर्ताले सबै ऋणदाताहरूसँग सम्झौता गर्न आवश्यक छ। 

विडम्बना बेइजिङ श्रीलंकालाई नयाँ ऋण दिन तयार छ तर, १ अर्ब ऋण कम गरिदिन भने तयार छैन् । गत अप्रिलमा चीनले आईएमएफसँग वार्ता गर्दा बेइजिङको ऋण प्रस्तावमा हस्तक्षेप गर्ने बताएको थियो। तर, टापु देशको स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि चीन मौन बसेको छ ।
 
बेइजिङले आईएमएफलाई श्रीलंकाको स्थितिलाई सकारात्मक रूपमा विचार गर्न र सकेसम्म चाँडो सहमतिमा पुग्न प्रोत्साहित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नेछ।

श्रीलङ्काका सुरक्षा विज्ञ असांगा अबेयागुनासेकराले ऋण जाल शब्दले श्रीलंकामा चिनियाँ ऋण र लगानीका गैर वित्तीय पक्षहरूलाई पूर्ण रूपमा समात्न नसकेको औंल्याएका छन्। 

श्रीलंकाले आज सामना गरिरहेको संकटलाई व्याख्या गर्न रणनीतिक जाल शब्द बढी उपयुक्त छ।

एलटीटीईलाई नष्ट गर्न श्रीलंका सरकारलाई सहयोग गरिसकेपछि चीनले बिस्तारै टापु राष्ट्रका अभिजात वर्गहरूमा प्रवेश गर्यो। 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सहयोगलाई श्रीलंकाले गैर आर्थिक विचारमा अस्वीकार गरेको थियो। 

चिनियाँ कम्पनीहरूले सबै परियोजनाहरू जितेको थियो भने भारत र जापानजस्ता देशहरूले परियोजना गुमाउँदै गए ।

कोलम्बोले चिनियाँ ऋण रोज्यो र जसमा सो ऋण चिनियाँ परियोजनामा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने शर्त राखिएका थिए ।

श्रीलंकामा उच्च प्रोफाइल पूर्वाधार परियोजनाहरूमा चीनको बढ्दो नियन्त्रणको उदाहरण कोलम्बोको १७ किलोमिटर लामो एलिभेटेड राजमार्ग हो। 

सम्झौताका सर्तहरूले चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई १८ वर्षसम्म राजमार्गको स्वामित्व लिन, मुल्य फिर्ता गर्न, नाफा कमाउन र त्यसपछि श्रीलंका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। 

यसले श्रीलंकामा पहिलो पटक राजमार्गको स्वामित्वमा विदेशी कम्पनीलाई दिएको हो । टापु राष्ट्र चाँडै चिनियाँ उपनिवेश बन्न सक्ने डरसमेत बढ्न थालेको छ ।

चीनको ऋण दिने अपारदर्शी सर्तहरूले प्रभाव पार्ने तरिका प्रदान गर्ने गरेको विज्ञहरूको आरोप छ । चीनले ऋण लिने देशहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूमा आफ्नो पहुँच, भविष्यका सरकारी सम्झौताहरू र कूटनीतिक समर्थन जस्ता थप सहुलियतहरू दिन दबाब दिन्छ । 

सरकारी स्वामित्वको चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हालै १.४ अर्ब डलरको लागतमा कोलम्बो पोर्ट सिटी निर्माण गरिरहेको छ। 

नयाँ अफ शोर सुविधालाई वित्तीय हबको रूपमा योजना गरिएको छ, तर कानूनका प्रावधानहरूले चीनलाई श्रीलंकाको सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा साइटमा व्यापक अधिकार दिएको छ। 

अफशोर बैंक र त्यहाँ काम गरिरहेका कम्पनीहरूमा सरकारको नियन्त्रण हुँदैन। यसले मनी लान्ड्रिंग र अन्य अवैध कार्यहरूको लागि बाटो खुला गर्छ ।

आर्थिक मन्दी र बेइजिङ समर्थक राजापाक्षे दाजुभाइ महिन्दा र गोटाबायाको पतनको कारण कोलम्बोमा उत्पन्न संकटले श्रीलंकासँगको चीनको सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। 

पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो मात्रामा चिनियाँ लगानीले गम्भीर धक्का बेहोर्नेछ। 

भारतको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गर्दै टापु राष्ट्रमा ठूलो मात्रामा चिनियाँ लगानीलाई बढावा दिएकै कारण महिन्दा राजापाक्षे चीनलाई मनपर्ने श्रीलंकाली नेता हुन्। 

तर पनि चीनले राजापाक्षे भाइहरूले मागेको ठूलो मात्रामा मौद्रिक सहायता प्रदान गरेन र उनीहरूले चिनियाँ ऋणको भुक्तानी स्थगित गर्न आग्रह गरे।

जुन २०२२ मा स्पष्ट रूपमा भ्रमित गोटाबाया राजपक्षेको टिप्पणीले बेइजिङलाई चिन्तित बनाएको थियो।

 ूमेरो विश्लेषण यो हो कि चीनले रणनीतिक फोकस दक्षिण पूर्वी एसियामा सारेको छ,ू गोटाबायाले भनेका थिए। “तिनीहरूले फिलिपिन्स, भियतनाम र कम्बोडिया, त्यो क्षेत्र र अफ्रिकामा थप रणनीतिक चासो देख्छन्। यस क्षेत्रमा उनीहरुको चासो कम छ । उनीहरूको चासो यहाँ पहिलेको जस्तो छैन।

श्रीलंकाका आम जनताले उनीहरूले भोग्नुपरेको संकटको कारणको बढ्दो अनुभूतिसँगै श्रीलंकास्थित चिनियाँ दूतावासले श्रीलंकामा बसोबास गर्ने चिनियाँ नागरिकहरू प्रायः चिनियाँ कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरूमा कामदारको रूपमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूलाई सचेत गराएको छ।

दूतावासले चिनियाँ नागरिकहरूलाई विरोध प्रदर्शनबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ। स्थानीय सुरक्षा स्थितिमा ध्यान दिन र स्थानीय कानून र नियमहरूको पालना गर्न, सतर्क रहन, सुरक्षित रहन, बाहिर ननिस्कन र सम्पर्कमा रहन भन्दै सर्तक गराएको छ । यसले पनि स्पष्टरुपमा अब श्रीलंका चिनियाँहरुका लागि असुरक्षित ठाउँ हुन लागेको संकेत गरेको छ ।