गण्डकीमा सवारी कर र जरिवाना वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ साउन १० मंगलबार

पोखरा । चर्को दवाव र आलोचनापछि सवारी कर र जरीवाना वृद्धि गर्ने निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पछि हटेको छ । सरकारले केही अघि गण्डकी प्रदेशमा सवारी कर र जरीवानामा भारी वृद्धि गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले सूचना प्रकाशित गरि वृद्धि गरिएको कर तथा जरीवाना नलिइने, संकलन नगरिने जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले सूचना जारी गर्दै सवारी साधनको कर र जरीवाना सम्बन्धमा सेवाग्राहीको गुनासो रहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आव २०७८/०७९ र सोभन्दा अघिका तिर्नुपर्ने बक्यौता कर तथा जरीवाना हालका लागि नलिने/संकलन नगरिने उल्लेख गरेका छन् । साथै २०७९/०८० को तिर्नुपर्ने कर तथा नवीकरण शुल्क तथा अन्य शुल्कहरु लिने तथा सेवा प्रवाह नियमित गरिने जनाएको छ ।

यस पटक प्रदेश सरकारले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा सवारी जरिवाना उल्लेख थिएन । तरपनि जरिवाना सवारी ऐनअनुसार हुने भनिएको थियो । त्यही कारण यातायात कार्यालयले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार सवारी जरिवाना लिन थालेको थियो । सरकारले निर्णय फिर्ता लिएपनि सरकारको निर्णयपछि नयाँ सवारी कर तिरिसेकेका सेवाग्राहीका कर के हुन्छ भन्ने विषय गौण छ ।

सरकारले कर बढाउने निर्णय गरेपछि नागरिकले चर्को आलोचना गरेका थिए भने यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।