सर्वोच्चले संवैधानिक निकाय र न्याय परिषदमा विवादित नियुक्तिबारे एकसाथ सुनुवाइ गर्ने

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ साउन १३ शुक्रबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, न्याय परिषदका सदस्यको विवादित नियुक्ति र उल्लेखित नियुक्तिहरुसँग सम्बन्धित अध्यादेशको विषयलाई लिएर परेका सबै रिट निवेदनको एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै रिटहरुको एकसाथ सुनवाई गर्न बुधबार आदेश दिएको हो ।

‘उल्लिखित संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम कारबाहीका सन्दर्भमा कुनै प्रकारको द्विविधा वा अलमलको अवस्था आइपरेमा तत्काल सोधसाधका लागि यस इजलासमा पेश गरी निकासा बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रक्रियागत काम कारवाही सम्पन्न नभएको वा अधुरो रहन पुगेको कारणबाट सुनुवाई प्रक्रियामा बाधा आइनपर्ने कुराको पूर्ण सुनिश्चितता कामय गर्नु ।’

संवैधानिक इजलासको पूर्व आदेश बमोजिम सुरुको रिट निवेदन तथा पुरक निवेदनहरुमा उल्लेख गरिए अनुसारका विभिन्न संवैधानिक नियकाहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी पठाएको नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ ।

‘तसर्थ रिट निवेदनमा प्रत्यक्षदर्शीको रुपमा उल्लेख गरिएका सबै संवैधानिक निकायहरुका नाममा ‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? सो सम्बन्धी आधार, कारण र प्रमाणसमेत भए खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७२ को नियम १९ (१) बमोजिम बाटो म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी कानूनी रीतपूर्वक तामेल गराउनु,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।