नयाँ दिल्ली। भारतले बिहीबार म्यानमारको सैन्य सरकारले चार जना प्रजातन्त्र समर्थक कार्यकर्तालाई मृत्युदण्ड दिएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। देशमा कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कायम राख्नुपर्ने बताइएको छ। म्यानारमा सेनाले मानवअधिकारमाथि गरेको ज्यादतीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा निन्दा र पीडा भएको छ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भने, 'हामीले म्यानमारमा भएका यी घटनाक्रमलाई गहिरो चासोका साथ नोट गरेका छौँ। म्यानमारको छिमेकी देशको रूपमा, हामीले सधैँ यस मुद्दाको शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकतालाई हाई लाइट गरेका छौँ।'

उनले आफ्नो साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् । 'कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कायम राख्नुपर्छ। म्यानमारका जनताको मित्रको हैसियतमा हामी म्यानमारको लोकतन्त्र र स्थायित्वमा फर्कनलाई निरन्तर समर्थन गर्नेछौँ,'बागचीले भने।

सोमबार, म्यानमारको सैन्य जन्टाले प्रशासन विरुद्ध 'आतङ्कवादी कार्य' मा संलग्न भएको आरोपमा चार कार्यकर्तालाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गर्‍यो। बिहीबार जी७ समूहले मृत्युदण्डको निन्दा गरेको छ। 'यी मृत्युदण्ड, म्यानमारमा ३० वर्षमा पहिलो पटक र निष्पक्ष परीक्षणको अभावले म्यानमारका जनताको अटल लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षाप्रति सरकारको अवहेलना देखाउँदछ,' यसले एक विज्ञप्तिमा भन्यो।

मृत्युदण्ड दिइएकोमा प्रजातन्त्र कार्यकर्ता क्याव मिन यु ('को जिमी' भनेर चिनिने), पूर्व सांसद फ्यो जेयर थाउ, साथै आङ थुरा जाव र ह्ला म्यो आङ रहेको बताइएको छ। गत वर्ष फेब्रुअरी १ ​​मा, म्यानमारको सेनाले नोबेल पुरस्कार विजेता सुकी र उनको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का अन्य नेताहरूलाई हिरासतमा लिएपछि सत्ता कब्जा गरेको थियो। कू पछि देशमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

म्यानमार भारतको रणनीतिक छिमेकीहरू मध्ये एक हो र यसले उग्रवाद प्रभावित नागाल्याण्ड र मणिपुरलगायत उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँग एक हजार ६४० किलोमिटर लामो सीमा साझेदारी गर्दछ।