काठमाडौँ । म्यानमारकी बन्दी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीका कान्छा छोरा किम एरिसले सैन्य सरकार (जुन्ता) लाई आफ्नी आमा जीवितै रहेको ठोस प्रमाण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। गत अप्रिलमा सुकीलाई जेलबाट नजरबन्द (आवासीय गृह) मा सारिएको भन्ने जुन्ताको दाबीप्रति गम्भीर शङ्का व्यक्त गर्दै उनले सुकी अझै पनि राजधानी नेपिडोस्थित जेलमै कष्टकर जीवन बिताइरहेको आफ्नो विश्वास रहेको बताएका छन्।

लन्डनमा क्योदो न्युजसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा एरिसले सैन्य सरकारको दाबीलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार हालसम्म बाहिर आएको एकमात्र आधिकारिक र भरपर्दो जानकारी भनेको ७९ वर्षीया सुकीको स्वास्थ्य अवस्था लगातार बिग्रँदै गएको भन्ने मात्र हो।

एरिसले आफ्नी आमा मुटुसम्बन्धी रोगका साथै उमेर बढ्दै जाँदा देखिने हड्डी कमजोर हुने समस्या (अस्टियोपोरोसिस) बाट पीडित रहेको जानकारी दिए। जेलमुक्त भएका एक पूर्व कैदीबाट आफूले पाएको विवरण उद्धृत गर्दै उनले सुकीलाई राखिएको स्थानको भौतिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय र चिन्ताजनक रहेको बताए। सन् १९९१ की नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीसँग आफ्नो अन्तिम प्रत्यक्ष सम्पर्क दुई वर्षअघि प्राप्त एउटा पत्र मात्र रहेको एरिसको भनाइ छ।

लन्डनमा जन्मिएर बेलायतमै बस्दै आएका एरिसले आफू सार्वजनिक जीवनमा आउन नचाहे पनि आमाको रक्षा र न्यायका लागि बोल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे। हालै आमाको ८१औँ जन्मदिनका अवसरमा (भविष्यको उमेरलाई समेत सम्मान गर्दै) उनले ८१ किलोमिटर लामो स्केटबोर्ड यात्रा पूरा गरी विश्व समुदायको ध्यान म्यानमारको मानवीय सङ्कटतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका थिए।

सन् २०२१ फेब्रुअरीमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै म्यानमारको सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुकीलाई हिरासतमा लिएर विभिन्न राजनीतिक अभियोगमा कैद सजाय सुनाइएको थियो। यसअघि पनि सन् १९८९ देखि २०१० सम्म उनले विभिन्न समयमा करिब १५ वर्ष नजरबन्दमा बिताएकी थिइन्। सन् २०१६ मा म्यानमारको वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व (स्टेट काउन्सिलर) सम्हालेकी सुकीलाई सन् २०२१ को सैन्य कूले पुनः पर्खालभित्र धकेलेको हो।

म्यानमारमा पछिल्लो समय गृहयुद्ध चर्कँदै गएको अवस्थालाई नियाल्दै एरिसले सैन्य नेतृत्वमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन विश्व समुदायसँग अपिल गरेका छन्। उनले जुन्ता सरकारलाई नागरिकमाथि बमबारी गर्न मद्दत पुग्ने उड्डयन इन्धन (एभिएसन फ्युल) को आपूर्ति पूर्ण रूपमा रोक्न माग गरे। यही एउटा कदमले मात्रै म्यानमारको सैन्य प्रशासनमाथि प्रभावकारी र निर्णायक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको ठहर छ।