काठमाडौं । सी चिनफिङको कार्यकालमा दक्षिण एसियाका लागि चिनियाँ कूटनीतिले रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहनसँग बुद्धिपूर्वक मिसाएको छ।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले बेइजिङले केरुङ–काठमाडौं चीन-नेपाल अन्तर्देशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसै वर्ष आर्थिक सहयोग गर्ने र पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन एवं सर्वेक्षणका लागि नेपालमा विज्ञ पठाउने बताएका छन् । चीनले विभिन्न आयोजनाका लागि १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (८० करोड आरएमबी- रेन्मिन्बी-११८ मिलियन अमेरिकी डलर) दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

मार्च २०२२ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा वाङले नेपाल-चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

बेइजिङले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री वाङका प्रतिबद्धताहरू दक्षिण एसियाली देशमा चीनको पहुँचको हिस्सा हुन्। 

नेपालमा चीनको बढ्दो चासोले मुख्यतया सीपीईसी मार्फत पाकिस्तानसँगको आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धलाई झल्काउँछ। चीनले बङ्गलादेश र श्रीलङ्का लगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउन केही समयदेखि सक्रिय रूपमा प्रयास गरिरहेको छ ।

यसको अर्को लक्ष्य भनेको मुख्यतया भारतको प्रभावको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्य हो ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । 

ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा रेलवे र सञ्चार सञ्जालहरूको निर्माण समावेश छ। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालसँगको आर्थिक र व्यापारिक सहयोगलाई व्यापक सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । दुवै देशले आफ्नो सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको स्तरमा पुर्‍याउन समेत सहमति जनाएका थिए ।

चीन-नेपाल ओभरल्याण्ड करिडोरमा छिङहाइ र अन्य पश्चिमी प्रान्तहरूको पूर्ण फाइदा लिन चीनले चीन-नेपाल करिडोर निर्माणलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गर्दै सडक, रेल र अन्तर्राष्ट्रिय लजिस्टिक पार्कहरूलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै आएको छ।

चीन-नेपाल संयुक्त विज्ञप्ति र बीआरआईमा भएको समझदारीको ढाँचाभित्र चीन-नेपाल व्यापार कोरिडोर विकास गर्नुको औचित्य भनेको जीडीपीलाई व्यवस्थित गर्दै चीन-नेपाल ओभरल्याण्ड कोरिडोरमा छिन्घाइ र तिब्बत प्रान्त र क्षेत्रहरूको सम्भावनालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उद्देश्य देखिन्छ ।

यसै अनुसार चीनले मुख्य लाइनको रूपमा छिङहाइ-तिब्बत रेलवे निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत सुरुमा किङ्घाईको गोलमुड सहर हुँदै अन्त्यमा त्यसले नेपालको काठमाडौं छुनेछ। यसबाहेक चीन-नेपाल ओभरल्याण्ड करिडोरले छिङहाइको गोलमुड, तिब्बतको नागचु, ल्हासा, सिगाजे, ग्यारङ बन्दरगाह (झाङ्गर्नु बन्दरगाह), काठमाडौं जस्ता नोडल सहरहरू खुला गर्नेछ । जसले यसलाई राष्ट्रिय रणनीति र बीआरआईको रूपरेखा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक(व्यापार मार्ग बनाउनेछ ।

चीन-नेपाल व्यापार करिडोर निर्माणको पक्षमा तर्क गर्दै चिनियाँ नीति निर्माताहरूले यसले नेपाल र चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो यातायातको अवस्था सुधार्न र चीनसँग नेपालको व्यापारिक च्यानल विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने बताएका छन्। साथै यसले चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटालाई सुधार गर्दै नेपालको खुला विकासलाई बढवा दिने उनीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि यो चीनको व्यापार साझेदारको रूपमा त्रुटिपूर्ण तर्क हो । विशेष गरी दक्षिण एसियाली देशहरूले पहिले नै चीनसँग व्यापारको सकारात्मक सन्तुलन कहिल्यै देखेका छैनन्। 

नेपाल र चीन दुई देशबीचको समग्र व्यापार सन्तुलन चीनको पक्षमा ठूलो छ। नेपाल भन्सार विभागका अनुसार सन् २०२१ को जुलाईको मध्यदेखि २०२२ अप्रिलको मध्यसम्ममा नेपालले चीनबाट २ खर्ब ११ अर्ब अमेरिकी डलर (१.७ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरका सामान आयात गरेको थियो । 

यसको विपरीत, यस अवधिमा चीनतर्फ नेपालको निर्यात ६२२ मिलियन अमेरिकी डलर (५ मिलियन) मात्रै थियो । 

अमेरिका र अन्य उन्नत राष्ट्रहरू लगायत विश्वका अन्य भागहरूमा व्यापार गर्न अवरोधहरू सामना गरिरहेको बेला चीनले दक्षिण एसियाली बजारलाई हेरेको छ।

यसबाहेक चिनियाँ अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै जाँदा यसले छिङहाइ जस्ता पश्चिमी क्षेत्रका कम विकसित प्रान्तहरूका लागि दक्षिणतर्फ झ्याल र बाटो खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

जसले गर्दा छिङहाइ, टीएआर र अन्य आन्तरिक क्षेत्रका औद्योगिक र कृषि उत्पादनहरूको बिक्रीलाई बढवा दिनेछ। 

मध्य र पश्चिम क्षेत्रको नेपाल र भारतीय बजारहरू निशाना बनाउँदै छिन्घाई र तिब्बतले अझ बढी विकास अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने यसको रणनीति देखिन्छ ।

नेपालमा रेल, सडक र रसदजस्ता पूर्वाधारको पिछडिएको अवस्थाले गिरोङ बन्दरगाहले समानान्तर कार्यमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । त्यसमा गरिने सुधारले नेपाललाई लीप फ्रग वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । 

तर श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा असफल चिनियाँ मोडललाई ध्यानमा राखेर चीनबाट ऋण लिँदा वा अन्य कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग लिँदा देशले धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने भने निश्चित देखिन्छ ।

ऋणको जाल, भ्रष्टाचार र वित्तीय अस्थिरतामा फसेका धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा चीनले आर्थिक रूपमा असम्भव मेगा प्रोजेक्टहरूमा ऋण लगानी गर्ने गरेको छ । जसले सो देशलाई फाइदा दिँदैन र पछि आफ्नो सम्पत्ती चीनलाई सुम्पिन बाध्य हुन्छ ।

यी घटनाहरूबाटको सामान्य पाठ के हो भने नेपालले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा अभिवृद्धि गर्दै आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ।

सँगसँगै नेपालले यस प्रक्रियामा रहेका आफ्ना अन्य विकास साझेदारहरूलाई पनि चिनियाँ पहुँच बढाएर रुष्ट पार्नु पनि हुँदैन ।