काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख वालेन्द्र शाहले अनधिकृत संरचना निर्माण र प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मेयर शाहले कतिपयले संरचना हटाउने वा भत्काउने कार्य गर्नुअघि न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव दिएकोप्रति लक्षित गर्दै विज्ञप्ति निकालेका शाहले कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानुनी आधार स्वतः शून्य हुने बताएका छन् ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखिएको छ– “कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरूपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैर कानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरूपण गरिन्छ । कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।”
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुने भन्दै उनले मिचाहा प्रवृत्तिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरूपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैर कानुनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न कारबाहीको चरणमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ–“आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृति विना निर्माण कार्य गर्न पाउँदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।”
कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कवुलियत उल्लङ्घन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व रहेको पनि स्मरण गराइएको छ ।
कानुनको पालना गर्न पैँतीस दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैर कानुनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको उनले लेखेका छन् ।
उनले स्मरण गराउँदै भनेका छन्– “भूइ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो बापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने तर कबुलियतनामाका सर्तहरू भने उल्लङ्घन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।”
नेपालको संविधान र कानूनले महानगरपालिकालाई कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको भन्दै अहिले पनि अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि सोही अधिकार प्रयोग गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुईँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैर कानुनी भएको भन्दै मिचाहा बर्गल्याई कानून मिचीरहन र अझ मोटाई रहन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
