समानुपातिकतर्फ मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वबारे कानूनमा संशोधन आवश्यक : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ भदौ २७ सोमबार

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित पदमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वबारे कानूनमा आवश्यक संशोधन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

दलित सरोकार मञ्च नेपालको नेतृत्वमा विभिन्न दलमा आबद्ध दलित नेता, कानून व्यवसायीद्वारा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन मागसहितको ध्यानाकर्षण ग्रहणपछि उनले आफूहरू कानूनको मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेकाले त्यसमा मधेसी दलितलाई पनि समावेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले हरेक समुदायभित्रको समावेशिताका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले ती समुदायका उच्च वर्गले प्रतिनिधित्व बढी गर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै बाहुनकी छोरी दलितसँग विवाह गरेर आएपछि दलित कोटामा प्रतिनिधित्व गर्ने तर सदियौँदेखि विभेदमा परेका मान्छे प्रतिनिधित्वमा नआउने अवस्था रहेको धारणा राखे ।

प्रमुख आयुक्त समक्षको भेटमा संविधानसभा सदस्य शम्भु हजरा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य घनश्यामप्रसाद रजक, नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश समिति सदस्य भुवनेश्वर साफी, दलित सरोकार मञ्च नेपालका पूर्वनिर्देशक भोला पासवान, अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन, शैलेन्द्र अम्बेडकरलगायत थिए ।