काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा फरक फरक गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै थपलियाले निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता र मतदान केन्द्रका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्ने गरी खाका तयार गरिराखेको जानकारी दिए । 

खर्चको सीमालाई लिएर उठेका प्रश्न, दलहरुले आयोगलाई दिएका सुझाव र आयोगको अध्ययनका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । 

आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । तर उम्मेदवारहरुले भने करोडौं खर्च गरेको बयानबाजी दिने गरेका थिए । 

यस सम्बन्धमा यो बयानबाजी दिने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । यसपटक भने सीमा फरक हुन सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताएका हुन् । 

निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्चको अनुगमन गर्नका लागि आयोगका कर्मचरी, सुरक्षाकर्मीलगायत विभिन्न सरकारी निकाय परिचालन गर्ने र सामाजिक संजालमार्फत गरिने खर्चको अनुगमन गर्न गुगलसँग सम्झौता भएको थपलियाले बताएका जनाएका छन् । 

समितिको छलफलमा राजनीतिक दलका तर्फबाट कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, एमालेबाट उपाध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी रहेका छन् । 

छलफलमा भाग लिँदै महिला सांसदहरुले समानुपातिकमा जस्तै प्रत्यक्षतर्फ पनि ५० प्रतिशत उम्मेदवारी महिलाले पाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एक सहभागी सांसदले भनिन्, ‘वाध्यात्मक कानूनबाट भए पनि महिलाको सहभागीता बढेको छ । तर वाध्यात्मक नभएको भए दलहरुले महिला सहभागीता कम गराउने थिए ।  र पनि आगामी निर्वाचनका लागि महिलाको सिफारिस २–३ नम्बरमा भए पनि पहिलाको तुलनामा बढी भएको छ । समानुपातिकमा महिला र पुरुष बराबरी राख्ने नियम भएजस्तै प्रतिनिभि सभाको प्रत्यक्षमा पनि समान महिला पुरुषको उम्मेदवारी पर्ने हो भने पक्कै सहभागीता बढ्ने थियो ।’