काठमाडौं । ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ र ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ अभियान कार्यक्रममा करोडौंको आर्थिक हिनामिनामा जोडिएका लालबाबु राउतलाई फेरि मुख्यमन्त्री हुने लोभ जागेको छ । यही कारण उनले यस पटक मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा पनि प्रदेश रोजेका छन् । 

यसपटक उनले पर्सा पर्सा १ (ख) मा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका छन् । तर यसपटक उनलाई चुनाव जित्न निकै कठिन भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र मुख्यमन्त्री बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं अभियान कार्यक्रममा करोडौंको आर्थिक हिनामिना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । 

यस विषयमा आयोगले विस्तृत छानबिन गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अगुवाइ स्वभाविक रुपमा मुख्यमन्त्रीले नै गर्छन् । यही कारण आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका राउतको राजीनामासमेत मागिएको थियो । 

जनमत पार्टीले राउतको राजीनामा माग्दै गत साल आन्दोलनसमेत गरेको थियो । तर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आडमा राउतले राजीनामा गरेनन् । केन्द्रमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरु कोही प्रधानमन्त्रीको नाममा, कोही राष्ट्रपतिको नाममा सञ्चालन भएझैं मधेस प्रदेशका  मुख्यमन्त्री  राउतलाई मधेस प्रदेशले सञ्चालन गरेका ठूला बजेटका कार्यक्रममा आफनो नाम जोड्न लोभ जागेको  थियो । 

मधेस प्रदेशले शुरु गरेका ३ वटा ठूला कार्यक्रम विगत ३ वर्षदेखि राउतको नाम जोडेर सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसबाहेक गत आर्थिक वर्षदेखि राउतले अर्को एउटा ठूलो कार्यक्रममा आफ्नो नाम जोड्न लगाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री हरित अभियान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मधेस प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हरित अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । 

उक्त कार्यक्रम झण्डै ५० करोड बजेट राखिएको छ । पछिल्लो ३ वर्ष प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र मुख्यमन्त्री बेटी पढाऔं, बेटी बचाआंै अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री छात्रा बिमा र मुख्यमन्त्री साइकल वितरण गरी २ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । यी ३ वटै कार्यक्रम ठूला बजेटका हुन् । 

मुख्यमन्त्रीको नामबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि यी कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि महालेखा परीक्षकको वार्षिक रिपोर्टले प्रश्न खडा गरेको छ ।

मधेस प्रदेशमा ३ वटा ठूला बजेटका कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीको नाममा सञ्चालन भइरहको बेला हरित अभियान कार्यक्रममा पनि आफ्नो नाम राख्न मुख्यमन्त्रीलाई लोभ जागेको थियो । 

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कुल एक अर्ब बजेटको कार्यक्रम हो । आ.व. २०७७–७८ मा मात्र करिब २२ करोड बजेट खर्च भएको थियो ।मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, मठ मन्दिर, पोखरीको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गर्ने भनिएको छ । 

यस वर्ष एउटा पोखरीको संरक्षणमा मात्र १० करोडको हाराहारीमा बजेट छुट्टयाइएको छ । गत आ.व.मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत जानकी मन्दिरको स्तरोन्नतिका लागि ७ करोड २१ लाख ५४ हजार, वीरगञ्जस्थित नागपोखरी सौन्दर्यको लागि ९ करोड ९८ लाख १५ हजार, पर्साको मुरली पोखरी स्तरोन्नतिका लागि ७ करोड ९८ लाख ७० हजार, छिपटाइ पोखरी स्तरोन्नतिका लागि ४८ लाख ६५ हजार खर्च भएको महालेखाको रिपोर्टमा जनाइएको छ । 

मुख्यमन्त्री साइकल छात्रा वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको साइकल वितरणको मौजाद र वितरणको अभिलेख उपलब्ध नगराइएकाले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता यकिन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महामारीको कारण मधेस प्रदेशमा लकडाउन भइरहेकै बेला मुख्यमन्त्री साइकल वितरण अभियान कार्यक्रमको नाममा मधेस प्रदेशका छात्रालाई साइकल वितरण गरियो । 

कोरोनाको बेला भ्याक्सिन वितरण गर्नु पर्नेमा साइकल बाँडियो भन्दै यस कार्यक्रमको ठूलो विरोध भएको थियो । पछि यो कार्यक्रम स्थगित गरियो । 

महामारीको बेला कति मात्रामा साइकल वितरण गरियो यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने विपक्षीहरुको माग छ । 

गत आवमा मात्र १४ हजार छात्रा साइकल वितरण गरिएको रिपोर्ट तयार गरिएको छ । साइकल खरिद मूल्य पनि प्रत्येक वर्ष फरक फरक राखिएको छ । 

यसैगरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत  प्रदेश २ मा बनाइएका सार्वजनिक तथा छात्रा शौचालयको मापदण्ड तथा गुणस्तरमा पनि प्रश्न खडा भएको छ । एक ठाउँमा शौचालय बनाउन १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको विवरण बनाइएको छ ।

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित सबै कार्यक्रम लथालिंग भएका छन् । कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि स्वयं जसपाकै कार्यकर्ताहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।