काठमाडौं । यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् ।

बिहीबार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधान व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदान गर्न पनि राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले कन्चुस्याँइ गरेको उनीहरुको भनाइ छ । 

संविधान सभा सदस्य एवं समूदायका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले राजनीतिक दलले आश्वासन मात्र दिने गरेको भए पनि राज्यको प्रमुख निकाय निर्वाचन आयोगले यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा जिम्मेवार हुन नसकेको बताए । 

उनले भने, ‘निर्वाचनमा यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर उम्मेदवारी दिंदा पनि आयोगले सूचीबाट हटाएर गल्ती गरेको छ । प्राविधिक रुपमा भएका त्रुटीलाई आधार बनाएर कानूनले दिएको अधिकारबाट समुदायका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारको सूचीबाट हटाएर विभेद गरिएको छ ।’

निर्वाचन आयोगकी पूर्वआयुक्त ईला शर्माले लैङ्गिक पहिचान अनुसार उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार कानूनले दिएकाले प्राविधिक त्रुटीका आधारमा सूचीबाट नाम हटाउनु गल्ती भएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘यस समूदायका विषयमा निर्वाचन आयोगले रणनीति बदल्नु पर्छ । ऐन र आचार संहिता सच्याउनुपर्छ ।’

पत्रकार बबिता बस्नेतले यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका विषयमा मिडिया कभरेज राम्रो भए पनि बौद्धिकता र सिर्जनाको विषयमा बहस नभएको बताइन् । राजनीतिक दलले सदस्यता वितरण गर्न र उम्मेदवारको सहभागिता बढाउन नसकेको उनको धारणा थियो । निर्वाचनमा समूदायको सहभागिता अनिवार्य गर्न कानून, रणनीति र मिडिया सचेतना बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

माओवादी केन्द्रका नेता पर्शुराम तामाङले आफ्नो पार्टीले कुनैपनि समूदायलाई विभेद नगर्ने र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्य समूदायका मुद्दाहरुलाई निर्वाचन घोषणा पत्रमा समेटिएको बताए । अनेरास्ववीयूकी सचिव लक्ष्मी बीसीले आफ्नो संगठनको विधानमा समूदायको सहभागिता अनिवार्य गर्न विधान शंसोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालकी अभियन्ता गौरी नेपालीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रम महासंघकी कार्यक्रम संयोजक सिमरन शेरचनको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको हो ।