arrow

जमानत जोगाउन नसकेका यी चार चर्चित अनुहार

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ मंसिर ८ बिहिबार
election-2079-final1.jpg

काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ । यस पटकको परिणाम विगतका निर्वाचनभन्दा भिन्न रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

यस पटकको निर्वाचनले कतिपय नयाँ अनुहार र दललाई चिनाएको छ भने कतिपय चर्चित अनुहारले हार व्यहोरेका छन् । केही चर्चित उम्मेदवारको त जमानतसमेत जफत भएको छ । 

जमानत जफत हुनेहरूमा पूर्वमन्त्रीदेखि पूर्वराज्यमन्त्रीसम्म छन् । नेपाल सरकारका मन्त्री भइसकेका जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् । 

काठमाडौं ७ बाट उम्मेदवार रहेका श्रेष्ठले कूल सदर मतको ६।८ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा कूल ३६ हजार ६१ मत सदर भएको थियो । 

यस्तै, सोही क्षेत्रमा उम्मेदवार रहेका तथा यसअघि संघीय सरकारको राज्यमन्त्री भइसकेका रामवीर मानन्धरको समेत जमानत जफत भएको छ । उनले कूल सदर मतको ३.४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन्  । 

जमानत जफत हुनेमा यसअघि विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र  हाल काठमाडौं ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी रन्जु दर्शना छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदकी उम्मेदवार दर्शनाले खसेको कुल सदर मतको जम्मा १।४ प्रतिशत मात्रै मत पाएकी छिन् । 

काठमाडौं ५ मा सदर मत ४४ हजार २४९ छ । 

रन्जुले जम्मा ६ सय मतमात्र प्राप्त गरेपछि जमानत जफत भएको हो । ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएर चर्चामा आएकी दर्शनाले उक्त निर्वाचनमा २३ हजार चार सय ३९ मत ल्याएकी थिइन् । 

विवेकशील साझाकै पूर्व संयोजक मिलन पाण्डेको पनि जमानत जफत भएको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं ९ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका पाण्डेले कूल २३ सय २७ मत प्राप्त गरेका छन् । 

उक्त क्षेत्रको कूल सदर मत ४२ हजार पाँच सय १७ मतमा पाण्डेले २३ सय २७ मत प्राप्त गरेका छन् । यो कूल सदर मतको ५.५ प्रतिशत मत मात्रै हो । पाण्डेले ०७४ सालको निर्वाचनमा भने चार हजार नौ सय ४६ मत प्राप्त गरेका थिए ।

यद्यपि, यस पटक भने उनको जमानत समेत जफत भएको छ । सदर मतको १० प्रतिशत मत ल्याउन नसके उम्मेदवारको जमानत जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा धरौटीबापत १० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ