काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले मंगलबार जारी गर्न उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । 

रेशम चौधरीसहित जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई छुटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एमालेका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत विरोध गरेका छन् । 

एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अध्यादेशविरुद्ध मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरेको छ । सरकार नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुसहित कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि विरोध जनाएका छन् । 

तर, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो । १८ जेठ २०७८ मा ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । 

उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानून मन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई  र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए । 

उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । 

सहमतिपत्रको पूर्णपाठ–

नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, तथा थारुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बीचको सहमतिः

१, थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई. धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने ।

२, थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने ।

३, संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने ।

४, संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने ।

५, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने ।

६, संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरिनेछ । यसै क्रममा थरुहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरुका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ।

मितिः २०७८–२–१८

नेपाल सरकारका तर्फबाट
माननीय कानून न्याय संसदीय मामिला मन्त्री तथा वार्ता टोली
प्रमुखः लिलानाथ श्रेष्ठ
सदस्यः राजन भट्टराई 
सदस्यः भगवती चौधरी

थारु कल्याणकाररिणी सभा,
थारुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली
प्रमुखः रुकमिणी चौधरी
सदस्यः प्रेमीलाल चौधरी
सदस्यः पद्मनारायण चौधरी
सदस्यः प्रभात चौधरी
सदस्यः चन्द्रप्रसाद चौधरी