काठमाडौं । पछिल्ला अढाइ वर्षमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ । संसद नभएका बेलामा अत्यावश्यकीय विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने गर्छ । तर अढाइ वर्षदेखि संसद छलेर अध्यादेश ल्याएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नेतर्फ सरकार उद्दत देखिएको छ । 

८ बैैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए । 

तत्कालीन नेकपा विभाजनको बिउ नै त्यही अध्यादेश बनेको थियो । पछि बाध्य भएर ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट चर्को विरोध भयो । 

नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले भने नेकपा नभई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) लाई विभाजन गर्न भनेका थिए । 

तर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए । बरु तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सपाबीच १० बैशाखको मध्यरातमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो । 

त्यही अध्यादेशलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेपछि २०७८ भदौ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् । 

निर्वाचनको मुखमा सरकारले नागरिता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक सुरुमा टिप्पणी गरेर फिर्ता पठाएकी थिइन् भने दोस्रो पटक जस्ताको त्यस्तै आएपछि १५ दिनसम्म थन्काएर निष्क्रिय गराएकी थिइन् । 

त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को विरोध भएको थियो । तर अहिले जारी गर्न सिपाmरिस गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएको छ । 

सरकारले २०७७ मंसिरयता ल्याएका अध्यादेशहरु–
१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
२. आर्थिक अध्यादेश, २०७८
३. विनियोजन अध्यादेश, २०७८
४. राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८
५. नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८
६. शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
७. कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
८. रेल्वे अध्यादेश, २०७८
९. यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
१०. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
११. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१२. संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१३. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१४. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१५. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
१६. राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (दोस्रो संशोधन) २०७८ 
१७. नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७९

अहिलेको मुद्दा अपराधी छुटाउने

अहिलेको चर्चा जेलमा रहेका रेशम चाैधरीलाई हटाउने रहेको छ । त्यसकै लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर अड्किएको छ । यो अध्यादेश पनि आयोग भने ठूलो अनिष्ट हुने विश्लेषण गरिएको छ । रेशम चौधरीसहितका आपराधिक घटनामा संलग्नलाई छुटाउने प्रयास अहिलेको भने हैन । 

२०७३ साल असोजमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन समयमा मोष्ट वाण्टेड सूचीमा रहेका रेशम चौधरीलाई भारतको ताज होटलमा भेटेका थिए । 

भारत र नेपालका लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारीलाई सम्बोधनका लागि ताजमहल होटेलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रचण्डले मञ्चमै चौधरीलाई भेटेका थिए । 

नेपालमा लगानीका विषयमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । चौधरीले मञ्चमै पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग केही समय कानेखुशी गरेका थिए । 

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अदालतबाट दोषी ठहर भइ फरार भएका अभियुक्तसँग भेटघाट गरेको विषयमा नेपालभित्र चर्को आलोचना भएको थियो । 

जब उनी भारत भ्रमणबाट नेपाल आए त्यसपछि २०७३ सालमा प्रचण्ड र २०७४ मा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पाला उनको मुद्दा फिर्ताको प्रयास भएको थियो । 

सो विषयमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल तथा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि यो मुद्दा फिर्ताको प्रकृया रोकिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने र फिर्ता लिइए अदालतबाटै रोकिने अवस्था हुँदा हुँदै प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र अन्य नेताहरुको जोडबलमा प्रधानमन्त्रीले मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेश जारी गराए  । 

जुन विषयमा सरकारमा रहेका दल र बाहिर रहेका दलका नेताहरुले चर्को आलोचान गरिरहेका छन् ।

ओलीको दोधारे चरित्र 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरुको समेत मुद्दा फिर्ता गराउने उद्धेश्यसहित १९ जेठ २०७८ मा सम्झौता गर्न लगाए । 

थरुहट–थारुवान संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको उक्त ६ बुँदे सम्झौतामा राज्यको तर्फबाट दुई जनाले हस्ताक्षर गरे । थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले २०७७ चैत पहिलो साताबाट माइतीघरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चैत १ गते माइतीघरमै पुगेर माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै चैत १५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । 

पाँच पटकसम्मको वार्तापछि कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ संयोजक रहेको वार्ता टोलीले उक्त ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । 

सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक कानून मन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र एमाले नेतृ भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सो सहमतिमा ओली सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रेशमलाल चौधरी सहितका मुद्दा फिर्ता र रिहा गर्न संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

निर्वाचनको बेला ओलीले कैलालीमा पुगेर टिकापुर काण्डमा चौधरी निर्दोष रहेको आशयसहितको भाषण गरेका थिए । 

अहिले एमालेका भ्रातृ संगठनहरु विरोधमा उत्रेका छन् भने ओली मौन रहेका छन् ।