पोखरा । सामुदायिक वनको दिगो विकाससंगै मुलुकको समृद्धिको आधार बनाउनु पर्नेमा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालद्धारा आयोजित दिगो वनको नीति व्यवस्थापनमा स्थानीय, उद्यम र विकाससम्वन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रमकका वक्ताहरुले प्राकृतिक श्रोतलाई आयआर्जन र रोजगारसंग जोड्दै गरिबी न्यूनिकरणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अप्ठ्यारो सरकारी नीतिका कारण अमूल्य वन पैदावार उपयोग विहीन हुने र वर्षेनी विदेशी काठ आयातमा अरवौं रुपैयाँ बाहिरिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिंदै उनीहरुले यसका लागि तीनै तहका सरकार र सामुदायिक वन समूह बीच सहकार्यको खाँचो औंल्याए ।
वनको संरक्षण संवर्द्धन र उपयोग गर्दै आएका उपभोक्तालाई सर्वसुलभ तरिकाले वन पैदावारको प्रयोग र विक्री वितरणमासमेत सहज वातावरण तयार गरेर वनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने सहभागीले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सरकारी तर्फबाट संरक्षण गर्न नसकेपछि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वनहरु यतिबेला हराभरा भएको उल्लेख गर्दै अब यसलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
काठजन्य वस्तु, जडिवुटी, कार्वन व्यापार, इको टुरिजम, आर्थिक सामाजिक र वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सवैको साथ र सहयोगको खाँचो औंल्याए ।
महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले संंघीय वन नियमावलीले सामुदायिक वनको पैदावार उपयोग र उद्यम सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै प्राकृतिक श्रोतलाई समृद्धिसंग जोडन सर्वसुलभ कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. सिन्दु ढुंगानाले दिगो वन व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय वनविज्ञ डा. गंगाराम दाहालले वन र भूमि स्वामित्वका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदी लगायतले प्राकृतिक श्रोतको भण्डार वन श्रोतलाई भरपुर उपयोग गर्दै समाजका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय उपभोक्ताको जीविकोपार्जनको माध्येमकारुपमा विकास गरिनुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका तीनै तहका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत, आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए ।
