काठमाडौं । चिनियाँ विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा दक्षिण एसियाको स्थिति र यसका चुनौतीहरुको विषयमा महत्वपूर्ण गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एण्ड फेड्रलिज्म (सीईएसआईएफ-CESIF) ले 'जिओपोलिटिक्स एण्ड बीआरआई इन साउथ एसिया' शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना गरेको हो ।

सेमिनारमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थिति रहेको थियो । सीईएसआईएफका कार्यकारी अध्यक्ष एवं अनुसन्धान सल्लाहकार रहेका डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले सेमिनारको उद्घाटन गरेका थिए ।

यस्तै भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका डीन र चाइनिज स्टडिजका प्रोफेसर श्रीकान्त कोन्डापल्ली, श्रीलंकाको काउन्सिल फर पब्लिक पोलिसी (सीपीपी) का हरिम वाटसन पेइरिस, बंगलादेशको सेन्टर फर पोलिसी डाइलगका डा. टोफिकुल इस्लाम खान र भारतको साई नाथ विश्वविद्यालयका डा. देभेन्द्र कुमारले सहभागीता जनाएका थिए ।

यस्तै सेमिनारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझा, आईआईडीएसका सिनियर फेलो अखिलेश उपाध्याय, इन्स्ट्युट अफ फरेन अफेयर्सका पूर्व डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. रुपक सापकोटा, सीआईएफका अनुसन्धान निर्देशक अजयभद्र खनाल र पीईआईकी सिनियर प्रोग्राम र रिसर्च अफिसर श्रेया राणाले प्यानलमा सहभागीता जनाएका थिए ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चिनियाँ बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुमा खासगरी फ्रि ट्रेड सम्झौतालाई सहजै स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले नेपालको हितमा नहुने योजनाहरुमाथि गहन छलफल हुनुपर्ने र सोही अनुसार निर्णय गरिनु पर्ने बताए ।

यस्तै अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महतले पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुले देशलाई फाइदा गर्छ या गर्दैन भनेर यकिन भएर मात्रै अघि बढ्नु पर्ने बताए । आफैँ परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा भने देशको हितलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्रोफेसर कोन्डापल्लीले चिनियाँ बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुमा हुने लगानीको ब्याजदर उच्च रहेको बताउँदै यस्ता परियोजनाहरुले श्रीलंका, पाकिस्तान जस्ता देशहरुको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको बताए ।

उनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले चीनको बीआरआई परियोजनाहरु चर्काे ब्याजदरमा कार्यान्वयन गर्न नहुनेमा जोड दिए । यस बाहेक चिनियाँ पूर्वाधार परियोजनाहरुको दीर्घकालीन गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।

श्रीलंकाको काउन्सिल फर पब्लिक पोलिसी (सीपीपी) का पेइरिसले श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा संकट आउनुको एउटा प्रमुख कारण चिनियाँ ऋण भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएको कुरा उल्लेख गर्दै चिनियाँ डेब्टट्र्यापबाट बच्न जरुरी रहेको बताए ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले चिनियाँ बीआरआई अन्तर्गतका परियोजामा चीनको उच्च ब्याजदरको ऋण र चुक्ताको छोटो अवधि चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ।

यस्तै बंगलादेशको सेन्टर फर पोलिसी डाइलगका डा. खानले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुले दिने प्राविधिक, वित्तीय, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक र राजनीतिक व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

उनले कुनै पनि ऋण लगानीको परियोजनाले चुक्ता गर्नु पर्ने छोटो समयावधिमै चुक्ता गर्नसक्ने किसिमको मुनाफा दिन्छ या दिँदैन र त्यो परियोजनाको ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नु पर्ने हुँदा सो परियोजनाले विदेशी मुद्राको आर्जनमा फाइदा गर्छ या गर्दैन भन्ने विषय पनि निक्र्याैल गर्नु पर्ने बताए ।

दक्षिण एसियामा भारत पछिको ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेको बंगलादेशमा दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि चीनले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँदै उनले चिनियाँ ऋण भित्र्याउने विषयमा ब्याजदरको स्थिति, तोकिएको समयमा चुक्ता गर्न सक्ने नसक्ने क्षमता र त्यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने फाइदा लगायतका विषयमाथि गम्भीर छलफल र अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।

यस्तै भारतको साई नाथ विश्वविद्यालयका डा. कुमारले बीआरआईका विषयमा नेपालले अझै बढी सजग रहनु पर्ने बताए ।

पूर्व सचिव ओझाले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । उनले खासगरी फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् ।

आईआईडीएसका सिनियर फेलो अखिलेश उपाध्याय, इन्स्ट्युट अफ फरेन अफेयर्सका पूर्व डेपुटी कार्यकारी निर्देशक डा. रुपक सापकोटा, सीआईएफका अनुसन्धान निर्देशक अजय भद्र खनाल र पीईआईका सिनियर प्रोग्राम र रिसर्च अफिसर श्रेया राणालेसमेत बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु देशको हितमा हुन्छन् या हुँदैनन् र यसअन्तर्गतका शर्तहरु नेपालको हकमा लागु हुन्छन् या हुँदेनन् भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भएर मात्रै परियोजनाहरु अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

सम्मेलनमा चिनियाँ ऋण लगानीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ब्याजदरलाई लिएर अहिले प्रश्न उठ्न थालिसकेको भन्दै बीआरआई अन्तर्गतको उच्च ब्याजदरको लगानीका बारेमा नेपाल सचेत रहनु पर्ने विषयसमेत उठेको थियो ।