पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मङ्गलबारसहित तेस्रो पटक कास्की कारागार पुगे । दुई पटक राजनीतिक बन्दीका रुपमा त अहिले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कारागार निरीक्षणका क्रममा उनी त्यहाँ पुगेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विसं २०३५ मा एक महिना र २०३६ मा साढे आठ महिना सोही कारागारमा बिताएका थिए । कार्यालय छेउमै भएर पनि समयको तारतम्मे नमिल्दा मुख्यमन्त्री भएपछि बल्ल कारागार छिर्न पाएको उनले बताए । “सासंद भए, प्रतिपक्षी दलको नेता भएँ, मुख्यमन्त्री नै भए तर कुनै बेला आफैँ बसेको कारागार आउन सकिरहेको थिइन, मंगलबार निरीक्षण गर्ने अवसर मिल्यो”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, “उबेलाको भन्दा तुलनात्मक रुपमा कारागारमा धेरै सुधार भएको मैल पाएँ ।”
उनले विसं २०४२ तिर नवलपरासी जेलमा बस्दा त्यहाँ भागेका दुर्दशा पनि सुनाए । “त्योबेला जेलभित्र शौचालय थिएन, राति बाल्टिनमा शौच गरेर बिहान उज्यालो भएपछि फाल्नुपर्ने अवस्था थियो”, उनले विगत सम्झिए, “५० जनाको क्षमता रहेकामा दुई जनासम्म सुत्नुपथ्र्यो ।”
मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका अधिकांश नेता जीवनको कुनै न कुनै समयमा जेल बसेको भन्दै उनले त्यहाँबाट निस्केपछि भने जेलभित्रको कुरा बिर्सने गरेको बताए । पछिल्लो समय जेललाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्न पहल भए पनि सोचेजति प्रगति हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । “कारागार सुधारको प्रयास नभएको होइन, स्तरवृद्धि पनि हुँदै गएको छ । सुधार गृहको अवधारणाअनुसार अघि बढाउन राज्यको बृहत् योजना र सोच चाहिन्छ”, उनले भने । प्रदेश राजधानीमा रहेको कास्की कारागार तुलनात्मक रुपमा ठिक भए पनि पूर्ण नरहेको मुख्यमन्त्रीको बुझाइ छ ।
कारागार प्रशासन सङ्घ सरकार मातहात रहे पनि यसको स्तरवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले पनि हातेमालो गर्ने उनले उल्लेख गरे । “जेलमा रहेका समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय र पहल गर्छौँ”, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, “कारागारका कैदीबन्दीका लागि सबै मानवीय मापदण्ड पूरा हुने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ, पूर्वाधार र संरचना पनि सोही अनुसार बन्नुपर्छ ।”
निरीक्षणमा सहभागी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले कास्कीको मात्र नभएर देशैभरका कारागार जीर्ण र स्रोतसाधनको अभावबाट गुज्रेको बताए । उनले कैदीबन्दीको न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूत हुने गरी कारागारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले कारागारको दुरावस्थाबारे सबै जानकार रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न गृह मन्त्रालय लागि परेको बताए । “धेरै जिल्लामा जेलका नयाँ भवन बनिरहेका छन्, कतिपय ठाउँका जेल राम्रा पनि छन्”, उनले भने ।
निमित्त कारागार प्रशासक महेन्द्रबहादुर कुँवरले प्रशासनिक भवन नहुँदा जस्ताको छानामुनीबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको दुःखेसो सुनाए । उनले कैदीबन्दीको सङ्ख्याअनुसार दक्ष चिकित्सकसहित स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध हुनुपर्नेमा अहिले एक मात्र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको बताए । कारागारमा खानेपानी, सोलार बत्तीलगायत अभाव छ ।
कैदीबन्दीको श्रम र सीपको सही उपयोग हुन नसकेको जनाइएको छ । कैदीबन्दीले बनाएका मुढा, झोलाजस्ता सामग्रीले श्रम अनुसारको मूल्य नपाएको प्रशासक कुँवरको भनाइ छ । पोखरा महानगरपालिका-७ पार्दीस्थित कारागारमा पुरुष चार सय र महिला २० गरी चार सय २० जनाको क्षमता छ । विसं २०२२ मा स्थापित कारागार १९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
