काठमाडौं । सुरक्षा निकायसँग जोडिएको टीकापुर काण्डले अहिलेको प्रचण्ड सरकारलाई पनि अप्ठेरोमा पारेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मान्यता दिन माग गरेसँगै सो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको रिहाइको माग राख्दै सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा सहयोग नगर्ने जनाएपछि प्रचण्ड सरकारलाई अप्ठेरो परेको हो ।
केन्द्रमा भएको भागबन्डा अनुसार सुदूरपश्चिममा माओवादीले सरकार बनाउनेछ । सुदूरपश्चिममा जम्मा ५३ सांसद छन् । त्यहाँ सरकार बनाउने बहुमतका लागि २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
जहाँ एमालेका १०, माओवादीका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ सहित २८ जना सांसद छन् । यदि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग नगर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन असजिलो पर्नेछ ।
सत्ता गठबन्धन दललाई असजिलो पर्ने देखेपछि उन्मुक्ति पार्टीले अड्को थापेर सरकार गठनमा अवरोध खडा गर्ने तयारी गरेको हो । २०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा दोषी ठहर रेशम चौधरीसहित सबै बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न नागरिक उन्मुक्तिले माग गर्दै आएको छ ।
उन्मुक्तिका केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पण्डित सहितले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर टीकापुर घटनाबारे पाँच बुँदे स्मरण पत्र बुझाउँदै सरकार गठनमा असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जसमा नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर प्रकरणमा आफूहरुले उठाउँदै आएका सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । सो पार्टीले संघमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनको निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्रदेशतर्फ कुनै गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने भन्दै अड्को थापेको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ ।
उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा मात्र होइन लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा पनि सहभागी नहुने धम्की दिएको छ ।
लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । त्यहाँ सरकार बनाउन ४४ सांसद चाहिन्छ ।
त्यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का ४ र जनमत पार्टीका ३ सहित गठबन्धनको पक्षमा ५२ सांसद पुग्नेछन् ।
तर उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना सांसदलाई सरकार बाहिर राख्ने चेतावनी दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
