काठमाडौं । नयाँ सरकारको गठनसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनका लागि गठन भएको समितिले काम शुरु गरेको छ । पाँच दिनभित्र सरकारको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाका तयार पार्नका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले काम शुरु गरेको हो । 

जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक, खानेपानी, पूर्वाधार र कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा पनि एमालेनै हावी हुने भएको छ । विगतमा एमालेले तयार पारेको चुनावी घोषणा पत्रलाई आधार मानेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार हुने एमालेका एक नेताले बताए । 

अर्थतन्त्रको सुधारमा जोड दिएर तयार गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ उमेरमा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयलाई समेटिने भएको छ । 

यसैगरी शिक्षा क्षेत्र सुधार लगायतका विषयमा आवश्यक योजना पनि कार्यक्रममा समेटिने ती नेताको भनाइ छ ।  ‘यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा शुरुआत भई अधुरा रहेका कामको निरन्तरता र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तथा सडक सञ्जाल, कालोपत्रे, अस्पतालहरूको निर्माण पूर्वाधारहरूको निर्माणजस्ता विषयलाई जोड दिइनेछ,’ एमालेका ती नेताले भने । 

उनका अनुसार शान्ति सुरक्षा तथा नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रयोग र सेवाग्राहीहरूले दुःख नभोग्ने गरी नीति ल्याइने र त्यसको तयारीमा लागिएको छ । 

सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्न सबै दलका नेताहरूको सहभागिता छ । तर पनि एमालेकै घोषणापत्रको आधार तयार गरिने लागेको स्रोतको दाबी छ ।  

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने तथा जग्गाको खण्डीकरण गर्ने तथा सबै खेतीयोग्य जमिनको समूचित प्रयोगको नीति लिइने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर, निर्यात योग्य उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा सरकारी नीति हुने पनि ती नेताको दाबी छ । 

उनका अनुसार पहाड र तराईमा सिँचाइ व्यवस्थाले जोड्ने तथा बाली लगाउनुपूर्व धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने सरकारले नीति बनाइनेछ ।

यसबाहेक सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गरिने तथा सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले नीति लिने उनको दाबी छ ।

 ‘अहिलेको अवस्थामा आर्थिक सवलीकरण र कृषिलाई जोड दिइनेछ साथै खेतीयोग्य जमीनलाई खण्डीकरण गर्न नदिने सोच रहेको छ’, मस्यौदा समितिका एक नेताले भने ।