arrow

प्रचण्ड–ओलीको सहकार्यमा वाधक बन्दै उन्मुक्ति पार्टी, फेरि अध्यादेश ल्याउन छलफल 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ पुष २० बुधबार
prachanda-oli-handshake.jpg

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रहेका केपी शर्मा ओलीले २६ गते विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल गरेका छन् । 

मंगलबार साँझ भएको भेटमा ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा समसामयिक राजनीति, नयाँ सत्ता गठबन्धन, सरकारको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यही २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । 

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ । दाहालले पुस ११ गते सपथ लिएका थिए । त्यसयता दाहाल सरकारी काममा व्यस्त रहेका छन् । 

मंगलबार साँझ डेढ घण्टा कुराकानी गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेका थिए । साथै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे पनि चासो राखेको स्रोतले जानकारी दियो ।

 मन्त्रिपरिषद विस्तारको क्रममा नागरिक उन्मुक्ति  पार्टीले राखेका मागको सम्बन्धमा पनि ओलीले चासो राखेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघमा विश्वासको मत दिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार गठनमा असहयोग गर्ने जनाएपछि ओलीले सो विषयमा कुराकानी गरेको स्रोतको दाबी छ । 

अघिल्लो सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । तर अहिले गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि भने त्यसलाई के गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अलमलमा रहेका छन् । 

उनले ओली समक्ष सो अध्यादेशलाई पुनः पठाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि ओली मौन बसेको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएका माग मात्र होइन जनमत पार्टी र नेकपा विप्लव समूहको मागको बारेमा पनि दुई नेताहरुबीच छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । 

स्रोतका अनुसार यी सबै विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी अघिल्लो सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई पुनः राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु नै उयपुक्त हुने धारणा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेका छन् । 

ओलीले यो विषयमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै कुराकानी गर्ने बताएर निस्केका थिए । साथै सभामुख र उपसभामुखको चुनावको विषयमा पनि कुराकानी गरेका थिए । साथै मन्त्रालय बाँडफाँट र प्रदेश सरकार गठनको विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । 



नयाँ