उपप्रधानमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा छलफल जारी
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ पुष २२ शुक्रबार
907
Shares
फाइल तस्विर।
काठमाडौं। नागरिकता र पासपोर्ट (राहदानी) विवादमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा छलफल संवैधानिक इजलासमा जारी रहेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पहिलो नम्बरमै उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि परेको रिटमा पुस ६ गते पुस २२मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले यही पुस ६ गते सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफल पुस २२ गतेका लागि राख्ने निर्णय गरेको थियो। आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ।
आजको छलफल पछि अन्तरिम आदेश आउँछ की आउँदैन भन्ने प्रमुख चासोको विषय रहेको छ। सर्वोच्चबाट लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश आए उनी सांसद र मन्त्री हुन पाउँदैनन्। अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत् रहनेछ।
पुराना दलहरूले सुशासन दिन सकेनन् र हामी सुशासन दिन्छौ भनेर उदाएका रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको गृह मन्त्रालय रोजेर 'स्वार्थको द्वन्द्व'लाई बेवास्ता गरेको भनेर उनको र उनको पार्टीको आलोचना भइरहेको छ।
