श्रीनगर। जम्मू काश्मीरमा आतङ्कवादी र तिनीहरूका समर्थकहरू विरुद्ध हमला गर्ने सुरक्षा एजेन्सीहरूले उनीहरूलाई पाखा लगाएका छन्। पृथकतावाद र देशद्रोहीको एजेन्डा बोकेका उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छ। आम मानिसले आफू सधैँ द्वन्द्वमा फसेर बस्न सक्दैन भन्ने महसुस गरेका छन्। 

विगत तीन वर्षको अवधिमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थाले जम्मू-कश्मीरमा ३० वर्ष लामो पाकिस्तान प्रायोजित प्रोक्सी युद्ध अन्त्य गर्न धेरै कदम चालेको छ र लगभग जितेको छ। हिमालय क्षेत्रमा आतङ्कवाद अन्तिम चरणमा छ र केन्द्र शासित प्रदेशले विकास देखिरहेको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए) र राज्य अनुसन्धान एजेन्सी (एसआईए) ले आतङ्कवाद प्रायोजकहरू र तिनीहरूका वित्त पोषण गर्नेहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरेर हिमालय क्षेत्रमा पाकिस्तान प्रायोजित आतङ्कवादको मेरुदण्ड तोड्न निर्णायक भूमिका खेलेको छ।

५ अगस्त २०१९ पछि केन्द्रले जम्मू काश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने र यसलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्ने निर्णयको घोषणा गर्‍यो। अनुसन्धान एजेन्सीहरूले जम्मु र काश्मीरमा आतङ्कवादलाई जीवित राख्ने प्रणालीको मूल भागमा प्रहार गरे। 

एनआईए र एसआईएले आतङ्कवाद सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई असाधारण डिस्पोजल दर र व्यावसायिकताका साथ ह्यान्डल गर्न व्यवस्थित गरेको छ। यी दुवै एजेन्सीहरूले आतङ्कवादसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका मुद्दाहरूको द्रुत र प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन सुनिश्चित गरिरहेका छन्।

आतङ्कवादलाई लजिस्टिक, आर्थिक, वैचारिक सहयोग पुर्‍याउने अभियुक्तहरू आतङ्ककारी भन्दा खतरनाक भएकाले पहिचान गरी कारबाही भइरहेका छन्।

उनीहरूले पाकिस्तानलाई जम्मू–काश्मीरमा प्रवेश गर्न र ३० वर्षसम्म द्वन्द्वलाई जीवित राख्न अनुमति दिएका थिए। विगत तीन वर्षको अवधिमा सुरक्षा निकायहरूले आतङ्कवादी इकोसिस्टमलाई ध्वस्त पार्ने र आतङ्ककारी समर्थकहरूले उनीहरूका नराम्रा कार्यहरूको मूल्य चुकाउने सुनिश्चित गरेका छन्।

राज्य अनुसन्धान एजेन्सी (एसआइए) ले स्थापना भएको एक वर्षमा विशेष प्रकृतिका ४५० मुद्दाको छानबिन गरी ६५ प्रतिशतको डिस्पोजल दरले शान्ति विरोधी तत्त्वहरूमा ठूलो डर पैदा गरेको छ।

२०१९ बाट, जम्मू र कश्मीर पुलिसले 'गैर कानुनी गतिविधि' मा संलग्न भएकोमा आतङ्कवादीहरूको ११ सयभन्दा बढी भूमि कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ जसमध्ये ५०० लाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत हिरासतमा राखिएको छ।

युवाहरूले हतियार उठाउनुको व्यर्थता बुझेका र संविधानको धारा ३७० खारेज भएपछि सरकारले गरेका ठूला सुधारका कारण स्थानीय तहमा आतङ्कवादी भर्ती शून्यमा झरेको छ।