श्रीनगर। जम्मू-काश्मीर सरकार पारदर्शी र जबाफदेही शासन प्रणालीमा ध्यान केन्द्रित गरी देशभर डिजिटल सरकारको मोडेलको रूपमा उदाइरहेको छ। सरकारले मानिसहरूलाई जहाँसुकै, जुनसुकै बेला, जुनसुकै उपकरणमा उच्च गुणस्तरीय सेवाहरूमा पहुँच स्थापित गर्न सक्षम बनाउने प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एक आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार, आइटी हस्तक्षेपहरू र धेरै डिजिटल पहलहरूले प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याइरहेका छन् र सर्वसाधारण जनताको हितको लागि सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्दै छन्।

'जम्‍मु-काश्‍मीर नयाँ पहिचानको रूपमा द्रुत विकासको साथ नागरिकहरूको सेवामा ठोस प्राविधिक वास्तुकला सँगसँगै धेरै माइलस्टोनहरू हासिल गरेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारको मुख्य उद्देश्य 'अनलाइन एक्सेस' रहेको बताइएको छ। 'सरकारी कार्यालयहरूमा लाइन लाग्नुको साटो मानिसहरूले विभिन्न सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न आवश्यक छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

'जम्मु-काश्‍मीरले लगभग ४४४ सेवाहरू अनलाइन उपलब्ध गराउन सफल भएको छ, जसमा सबै प्रमुख सेवाहरू समावेश छन् र जुन मानिसहरूले सामान्यतया उपभोग गर्छन्,' विज्ञप्तिमा थपिएको छ।

सरकारले केन्द्र शासित प्रान्तलाई एक नयाँ वातावरणमा प्रवेश गर्न काम गरिरहेको छ, जहाँ यसका नागरिकहरूले कुनै पनि कार्यालयहरूमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई कुनै पनि सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।

मुख्य सचिव अरुणकुमार मेहताले भर्खरै बसेको बैठकमा अनलाइन प्रशासनको अवधारणाले पारदर्शिता र जबाफदेहिता मात्र नभई छिटो छिटो पनि हुने बताए।

सार्वजनिक सेवा ग्यारेन्टी ऐन बमोजिम तोकिएको समय सीमा भित्र निपटाएका ९९ प्रतिशत आवेदनका साथ केही विभागहरूको सेवाहरूको लागि स्वतः अपिलसँग सिंक्रोनाइजेसनले उत्साहजनक नतिजाहरू उत्पन्न गरेको छ। जसले सेवाहरूको समयमै डेलिभरी सुनिश्चित मात्र गर्दैन, सेवा ढिलो गर्ने अधिकारीहरूलाई दण्डित गर्दछ।