काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुसको ८ गते प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने समय घर्किएको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । संसद्मा ७८ सिट बोकेर दोस्रो ठुलो दल भए पनि राजनीतिक बजारमा मङ्सिर ४ अघि र पछि ओलीले प्रचण्डलाई गाली मात्रै गरिरहेनन् त्यसदिन साँच्चै प्रधानमन्त्री बन्ने समय घर्किएको बताइदिए । राजनीतिक बजारले ओलीको त्यो अभिव्यक्तिलाई पत्याइदियो । 

सत्ता गठबन्धनमा सँगै रहेको कांग्रेसले पनि ओलीको त्यो अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न चाहेन । माओवादीलाई अलमल्याउने र सकेसम्म संविधानको धारा ७६को उपधारा २ अनुसार नभए संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ मा प्रवेश गर्ने गरी अघि बढ्यो । त्यसको कारण ओलीकै अभिव्यक्ति थियो । 

तर ओली ८ गते साँझ कांग्रेसको त्यो नीतिलाई आफ्नो रणनीतिमा बदले । पुस ९ गते बिहानदेखि माओवादीसँग एमाले नेताहरूको हिमचिम बढ्दै जाँदा प्रचण्डले १० गते ११-३० कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर खुमलटार फर्के त्यतिन्जेलसम्म पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरिहाल्छ कि भन्ने कहीँ कतै संशय बाँकी थियो । उता ओलीले त्यसदिन बालुवाटार आउने बताएर कांग्रेसलाई ‘इन्गेज’ गराएर यता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिदिए । ‘यो नाटकीय खेल थिएन अलि अघिबाटै कोर्स अघि बढेको थियो खाली रणनीति बद्लेको मात्रै हो’, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् । 

यतिकुरा गर्दा ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा सधैँ उतारचढाव आएको देखिन्छ । माघ १० गते ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा पनि एकले अर्काले आलोचना र घोचपेचबाटै प्रस्ताव गरिएको थियो । ओली र प्रचण्ड एकले अर्कोलाई खुलेर प्रशंसा गरेको पाइँदैन । 

अलि अलिविगत फर्केर हेर्ने हो भने माओवादी आन्दोलनका कट्टर विरोधी थिए । ओली अहिले पनि त्यही जगमा बसेर एमालेको नेतृत्व कब्जा गरेको आरोप उनीमाथि छ । २०७३ जेठमा शेरबहादुर देउवालाई माओवादीले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनायो । त्यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी तालमेलमा पनि थिए । निर्वाचन परिणाम तालमेलले अनुसार सोचेअनुसार दिएन । 

तत्कालीन एमाले नेतृत्व र पार्टीको राष्ट्रवादी छायाँका अघि अन्य दलका एजेन्डा बलिया बन्न सकेनन् ।  गठबन्धनलाई पछि पार्दै एक्लो एमालेले पहिलो चरणको निर्वाचनबाट अगाडी बढ्यो ।  राजनीतिक दशा र दिशा बुझ्न माहिर प्रचण्ड सत्ता साझेदार रहेकै बेला पुनः ओलीसँग दूरी नजिक बनाइरहेका थिए । सत्ता साझेदार दलले सुइँको समेत नपाउँदै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धनको निर्णय गराए ।  

वाम एकताको सहमति पनि चुनावी तालमेलसँगै बन्यो । मङ्सिर ४ पछि प्रचण्डले त्यही नियति दोहोर्‍याए । २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकतापछि एक जेटका दुई पाइलट बनेका ओली र प्रचण्डको सहकार्य करिब करिब साढे दुई वर्ष टिक्यो । 

एकीकरणको केही समयपछि नै सरकार वा पार्टीमा आफूले लिड गर्न पाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डले सम्झाइरहे । विशेष गरी ओली विदेश गएका बेला प्रचण्डले यसमा जोड दिएका थिए । बेला–बेलामा खटपट परे पनि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्ड ओलीसँग केही समय चुपचाप नै रहे । 

तर अन्ततः विस्फोटको अवस्थामा पुग्यो अहिले अलग अलग पार्टीलाई अस्तित्वमा लिएर अघि बढेका छन्, अलग–अलग पार्टीकै रूपमा सहकार्य गर्दै सरकार बनाएको करिब करिब एक महिना पुग्न लाग्यो । 

अहिलेको अवस्थामा ओली र प्रचण्ड दुवै विगतको कुरा कोट्याउन चाहदैनन । संविधान जारी हुनुअघिको राजनीतिक सहमतिकै आधारमा ओली २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला ओलीका प्रस्तावक प्रचण्ड नै थिए । संविधान जारी गर्दा भएको १६ बुँदे सहमतिले ओली–प्रचण्डलाई निकट बनायो । संविधान जारीपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होस् वा नाकाबन्दी, दुबैमा प्रचण्डले बलियो साथ दिए । तर प्रचण्डले धोका पाए ।  

संविधान जारीपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलीय सहमति कांग्रेसले उल्लङ्घन गरेको विषयमा ओलीभन्दा बढी आक्रामक प्रचण्ड बन्दै आए । सत्ता साझेदार रहेकै बेला ओली प्रचण्ड सम्बन्धमा दरार ल्याउने कारक बन्यो त्यतिबेलाको भद्र सहमतिको उल्लङ्घन । ‘धेरै जसो सम्बन्ध र सहमति उल्लंघनचाहि एमाले अध्यक्षबाटै भएको पाइन्छ’, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका प्राध्यापक डा.ऋषीराम शर्माले भने । उनका अनुसार प्रचण्ड अस्थिर भएकै कारण ओलीले सहकार्यमा गडबडी देखाएका हुन् ।  

सत्ता हस्तान्तरणको विवादले विगतमा प्रचण्डले सरकारमै बसेर कांग्रेससँग सम्बन्ध अघि बढाए र, ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । अहिले पनि त्यही अवस्था नदोहोरिएला भन्न नसकिने भन्दै एमालेजनहरु अहिले पनि शंसकित छन् । 

उनीहरूले २०७३ र २०७४सालमा प्रचण्डले देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गरेको सम्झेर बसेका छन् । प्रचण्डले २०७२ असोज २४ गते आफैँ प्रस्तावक बनेर बनाइएका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ९ महिनापछि अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गराउँदा ओली–प्रचण्डबीच आरोप प्रत्यारोप जुहारी चलेको थियो । 

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७३ साउन ७ गते संसद्मा  एक घण्टा लामो भाषण गर्दा पनि ओलीको चर्को आलोचना गरेर संघीयता विरोधीको आरोप लगाए । दुई दिनपछि अर्थात् २०७३ साउन ९ गते ओलीले प्रचण्डलाई आफू राजतन्त्रसँग लडाइँ गरेर जेलमा पर्दा कापी कलम बोकेर कुन स्कुलमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दै प्रचण्डलाई उडाए ।  

कांग्रेस र तत्कालीन मधेसी मोर्चासँगको सहकार्यमा प्रचण्ड २०७३ साउन १९ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । नौ महिनाको अवधिमा प्रचण्डले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर सहमति कार्यान्वयनमा आफूजस्तो उदार बन्न चुनौती प्रस्तुत गरे । प्रचण्डको सत्ता हस्तान्तरणपछि २०७४ जेठ २३ मा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भए । त्यसबीचमा कांग्रेस र माओवादीबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल भयो । 

साना–साना फोरम र सङ्गठनमा समेत तालमेल भएपछि कतिपय नेताहरूले त मुलुकमा एमालेमुक्त अभियान चलाए ।  नेकपा कालमा त्यो निकै उत्कर्षमा पुग्यो । एक अर्का विरुद्ध लिखित दस्ताबेज नै सार्वजनिक भए । ओलीलाई विभिन्न फोरमबाट प्रतिगमनको मतियार भएको आरोप लगाइयो । 

तर सरकार बने यी सबै विषयहरूले माफी पाएका छन् । कटुताकाबीच सत्तासमिकरणमा बाँधिएका ओली प्रचण्डको सम्बन्ध अहिले फेरी सकारात्मक दिशामा उन्मुख देखिएको छ । यद्यपि प्रचण्डले कांग्रेसलाई पनि सरकारमा ल्याउनु पर्‍यो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्‍यो भन्दै ओलीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दिन भने छाडेका छैनन् । 

उनीहरुबीच तिक्ततापूर्ण बन्दा देश नै संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने अवस्था आएको छ । प्रचण्डजीले मलाई भन्नुसम्म भन्नु भएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला । त्यही कुरा सम्झेर त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन । भन्ने अभिव्यक्ति दिने ओली र राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने प्रचण्डबीचको तिक्ततापूर्ण वर्तमानमा समेत झल्किने गरेको छ । दुई नेताबीचको तिक्ततापूर्ण विगत र वर्तमान अहिलेको स्वार्थगत साँठगाँठमा समेत झल्किएका कारण देशमा संवैधानिक सङ्कट आएको विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ ।