डडेल्धुरा ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य डा.ताराप्रसाद जोशी पछिल्लो समय गृह जिल्ला डडेल्धुरामा विद्यमान कार्यप्रणाली र पद्धतिमा नीतिगत सुधार ल्याउन सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर डडेल्धुराको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद डा.जोशीले डडेल्धुरामा रहेका सबै सरकारी कार्यालय प्रमुखसँग छलफल अन्तरक्रिया गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यालयले गरिरहेका काम, समस्या र चुनौतीका बारेमा सांसद डा. जोशीलाई जानकारी गराएका छन् ।

जिल्लामा कार्यरत सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूले बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव, प्रदेश सरकारसँग समन्वयको कमीलगायत समस्या रहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियाविहीन रहेकाले योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको प्रदेश सरकार सम्बद्ध कार्यालयका प्रमुखहरूले गुनासो गरे ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख केशवसिंह भण्डारीले बजेट अभाव, नागरिक बडापत्र नभएको, सवारीसाधनको अभाव, कार्यालय जीर्ण, कर्मचारीलाई तालिमको अभावलगायतका समस्या रहेको बताए । उनले डडेल्धुरा जिल्लामा आलु, अदुवा, मसला र जडीबुटीजन्य उत्पादनको प्रशोधनसम्बन्धी उद्योगको सम्भाव्यता रहेको जिकिर गरे ।

कृषि क्षेत्रमा वन्यजन्तुको समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए । कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्न सके सुदूरपश्चिमको बेरोजगारी हट्ने उनको तर्क थियो । उनले कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्टाउनका लागि पहल गर्न प्रदेशसभा सदस्यसँग आग्रह गरे । उनले प्रदेश सरकारबाट योजना तर्जुमा गरिदा सेटिङमा काम भइरहेकाले योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।

जिल्लामा ६५ हेक्टरमा सिचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना डडेल्धुराले जनाएको छ । आर्थिक अभावका कारण एसइईको प्रश्न पत्र ढुवानीमा समस्या हुने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख नारदप्रसाद जोशीले बताए । सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेको भए पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम थाल्न आवश्यक देखिएको जोशीले बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराले जिल्लामा पाँच वटा बर्थिङ सेन्टर बनाउने तयारीमा भइरहेको जनाएको छ । आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जुट्न आवश्यक रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा हुनुको साटो माथिबाट तोकेर कार्यक्रम आउने परिपाटीले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुखहरूको गुनासो छ । पहुँच र सेट्रिका भरमा तोकेर योजना पठाउँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनुका साथै बजेट दुरुपयोग बढेको र उपलब्धि नदेखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरू बताउँछन् ।

प्रदेशसभा सदस्य डा.जोशीले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखले पोखेका समस्या समाधान गर्नका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । डा. जोशीले जिल्लामा रहेका बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापक, कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यप्रणाली, विधि र पद्धतिमा सुधार ल्याउन नीतिगत रूपमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको उनका सहयोगी सुरेन्द्र मल्लले जानकारी दिए ।

कानून व्यवसायी विष्णु भट्टले जिल्ला स्तरमा रहेका सबै सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेर नीतिगत अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सांसद डा. जोशीले गरिरहेको काम निकै सहनीय भएको बताए । उनले जिल्लाको समग्र विकासका लागि मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नीतिगत सुधार ल्याउन डा. जोशीको कदम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचित कुनै पनि सांसदले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन नगरेको बताउँदै डा. जोशीले प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेमा निकै उपलब्धिमूलक हुने विचार व्यक्त गरे । समाजसेवी पद्मा गुरुङले लैगिंक विभेद र सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणका सन्दर्भमा सांसद डा. जोशीलाई आफूहरूले सुझाव दिएको जानकारी दिइन । उनले जनप्रतिनिधीहरुले सरोकारवालाहरूको सुझाव अनुरूप काम गर्न सकेमा आम नागरिकको परिवर्तनको आकांक्षा साकार हुनसक्ने जिकिर गरिन् ।  क्रियाशील सबै सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेको छु,’ सांसद डा. जोशीले भने, ‘कार्यपद्धती र प्रणालीमा सुधार ल्याउन सबै क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भइरहेका छन् । प्राप्त सुझावअनुसार नीतिगत अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध भएर काम गर्नेछु ।’