काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नका लागि औपचारिक रुपमा ढोका खुला गर्ने भएको छ । बुधबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले ‘साझा व्यक्ति’को अवधारणा अघि सार्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि ढोका खुला रहेको निर्णय गराउने उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
 
सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित रहेका अधिकांश व्यक्तिहरुले एमालेसँग सहकार्यका लागि नयाँ किसिमको सहमति आवश्यक रहेको भन्दै साझा व्यक्तिको अवधारणा अघि सार्ने तयारी गर्न प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।

 ‘सरकार बन्दा एउटा परिस्थिति थियो, अहिले अर्को परिस्थिति बन्यो अब नयाँ शिराबाट कुराकानी हुन्छ’, महासचिव देव गुरुङले भने । २६ पुसमा सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएकाले त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिमा सहमति खोजिनु पर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । 

पुस १० मा सभामुख र राष्ट्रपति आफूले पाउने भएपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एमालेले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । नेकपा एमालेले सभामुख पाइसकेको छ । 

तर, पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति पद एमालेलाई नदिएर आफूलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसलाई दिने मनस्थिति माओवादीले बनाएपछि एमाले सशंकित भएको छ । निर्वाचन आयोगले सोमबार आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको हो । 

राष्ट्रपतिमा एमालेले अघि सार्ने उम्मेदवारलाई रोक्न माओवादी केन्द्रले ‘राष्ट्रिय सहमति’ मा साझा उम्मेदवार जस्ता विषयलाई जोड दिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा यही कुरामा बढी जोड दिँदै आएका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा अहिले सबै पार्टीले आफूलाई विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने दायित्व रहेको बताउँदै पार्टी नेताहरुलाई पनि सोहीअनुसार नै अघि बढ्न निर्देशन दिएका  छन् । 

राष्ट्रिय सहमतिअनुसार अघि बढ्दा सम्भावित दुर्घटना रोक्न सकिने र प्रतिनिधि सभा पाँच वर्षसम्म जोगाउन सकिने अवस्था रहेकाले यसका लागि एमालेभन्दा कांग्रेस सहज हुने माओवादीको बुझाइ रहेको छ । 

गत बिहीबार बसेको  माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले अहिले सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने, भोलि प्रधानमन्त्री पनि एमालेकै बन्ने अवस्थामा राज्यका सबै संयन्त्र उसकै हातमा जाने भएकाले यसबारे सोच्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेका थिए । अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री एमालेलाई दिने सर्तअनुसार पहिलो अढाई वर्षका लागिमात्र प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति एमालेलाई दिए केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पालामा फेरि कुनै अनिष्ट नहोस् भन्नकै लागि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिनु पर्ने सर्त अगाडि सारेका हुन् । 

अहिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै हो । दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा माओवादी पर्न आउँछ ।