काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिने बताएको छ । आज पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले यथास्थितिमा रविलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था जे छ, कानूनी व्यवस्था जे छ त्यही अनुसार गर्ने कुरा भएको हो ।’ जसअनुसार रविको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म पार्टीले कुनै निर्णय गर्ने छैन ।
रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफ्नै भागमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । त्यसका लागि आजैमात्र रवि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए ।
माओवादीले यस विषयमा भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्नेछ ।
पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म कसैलाई पनि गृहमन्त्री नबनाउने बताएका बैठकपछि कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गृहमन्त्री नबनाउने भएका हुन् । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै उनलाई सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको थियो ।
तर, आइतबार पुन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने उनले नेतृत्वको गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा सत्तासाझेदार केही दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।
तर, आफ्नो पार्टीको बैठकमा प्रचण्डले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री कसैलाई पनि नबनाउने स्पष्ट पारेका हुन् । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदा बखत नै खारेज भएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रबाट नेपाली राहदानी लिएको विषय विवादमा रहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी गराउन आनकानी गरेका हुन् ।
पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्काल कसैलाई गृहमन्त्री नबनाउन नेताहरुले सुझाव पनि दिएका छन् ।
