धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिए पनि सत्ता साझेदार दलबीच आपसमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
मधेस सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एमाले), जनमत पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सत्ता साझेदारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शपथ लिएको तीन साता पुग्नलाग्दासमेत सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा औपचारिक सहमति हुन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले बताए ।
कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सरकार विस्तार गर्न समस्या भएको हो । एउटै मन्त्रालयमा जसपा र जनमत पार्टी दुवैले दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कठिनाइ परेको देखिएको छ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादवले आफूहरूले सुरुदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालय मागे पनि यसमा सहमति जुट्न नसकेको बताए ।
यादवले भने, “सत्तारूढ दलहरूबीच पुस १९ गते भएको सहमतिअनुरूप जनमतलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने भनिए पनि माघ १३ गते हामीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । सामाजिक विकासमा हाम्रो अडान अझै कायम छ । हामी पछाडि हट्दैनौँ ।” उनले जनमतले तत्कालका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्वीकार गरेको बताए ।
जनमत र जसपाबीच सहमति जुट्न नसक्दा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो छुट्टै अडान पेस गरेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले माओवादी केन्द्रलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै दिने बताइरहँदा माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले आफूहरूले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री यादवले एउटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री मात्रै दिने भनेपछि आफूहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको संसदीय दलका नेता साहले बताए ।
माओवादी केन्द्रलाई एउटा विकासे र एउटा प्रशासनिक मन्त्रालय नदिए सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने साहले बताए । मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नौ प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसपाभित्र पनि मन्त्रालय भागबण्डामा आन्तरिक विवाद छ । महोत्तरीबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सुरिता साह भौतिक पूर्वाधार अथवा सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने शर्तमा जसपा प्रवेश गरे पनि अहिले विवाद बढेको जसपाका प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
माघ ४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री यादवलाई एक सय दुई प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त भयो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको नवौँ दिनमा उनले विश्वासको मत पाएका थिए । यादवले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । दश दलमध्ये सात दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) ले समर्थन गरेका थिएनन् । पछि लोसपाका नौ प्रदेशसभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा मुख्यमन्त्री यादवले ७२ सदस्यको समर्थन पाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा जुटेका सत्ता साझेदार दलबीच अहिलेसम्म कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउनेमै स्पष्ट सहमति जुट्न नसक्दा पूर्णता दिन नसकिएको दलले बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले तत्काल सरकार विस्तार गर्ने बताए पनि गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारको काम पर धकेलिएको हो । उनले विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अनुमान गरिएपनि अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री यादवले माघ ४ गते नै सभामुख र उपसभामुखको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आगामी दुई/तीन दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले आफूले विश्वासको मत लिएपछि आगामी दुई/तीन दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए ।
