काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले एक हप्तासम्म गृह मन्त्रालय आफैँले पाउने पर्ने माग गर्दै बालुवाटार–बालकोट गरे पनि अन्ततः उनी आफैँ कुनै पनि पदमा फर्कन नमिल्ने देखिएको छ । संविधानअनुसार तीन महिनासम्म कुनै पनि नियुक्ति लिन नमिल्ने देखिएपछि उनी पदमा फर्कन नमिल्ने भएको हो ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडाका अनुसार उनले रविलाई तीन महिनासम्म कुनै पनि नियुक्तिमा सहभागी हुन र गराउन मिल्दैन । ‘संविधानको धारा २९१ ले त्यही भन्छ, संविधान अनुसार सबै ऐन नियम बनेका हुन्छन्’, अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् ।  

तर पनि रविले आजसम्मको अल्टिमेटम दिएर सञ्चार र जनतालाई गुमराहमा राखेर आफूलाई गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनले संविधान नै ख्याल नगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निर्णय लिनका लागि दुई दिनको समय दिएका छन् ।  

पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नै दोहोर्याउनुपर्ने भन्ने विषयमा भने पार्टीमा एकमत हुन सकेको छैन तर पनि उनले बाल हठ गरेको रास्वपाका केही नेताहरुले बताएका छन् ।  त्यसपछि दुई दिन पर्खिने ‘मध्यमार्गी’ निर्णय लिइएको रास्वपाका एक सांसद बताउँछन् । 

नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृह मन्त्रालय फर्किन दबाब दिइरहेका छन् । उनले गैरसांसदका रुपमा मन्त्री बन्न चाहेका उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोकेका छन् । प्रचण्डलाई लामिछानेले दिएको ‘अल्टिमेटम’ संविधान अनुसार प्रभावकारी देखिँदैन । 

सत्ता साझेदार दलहरू विशेषगरी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुझावअनुसार रास्वपाले सत्ता साझेदारीको निर्णयलाई ‘पर्ख र हेर’मा राखेको भए पनि रविका लागि सत्तारोहण पुनः कठिन देखिएको छ । 

बिहीबार रास्वपाको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड,  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले रवि लामिछानेलाई फोन गरेर आवेशमा निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए । 

उनीहरूले केही दिनको समय मागेको महासचिव मुकुल ढकालले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा बताएका थिए । रविकै लागि भने यो समय पनि अनुकुल देखिएको छैन । 

गृह मन्त्रालयका विषयमा तत्काल निर्णय नलिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइमा सत्ता साझेदार दल सहमत नभए पनि लामिछानेलाई नदोहोर्याउने विषयमा भने उनीहरू एक ठाउँ आइपुगेका छन् । 

सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये एमाले र राप्रपाका नेताहरू गृह मन्त्रालय रास्वपाले नै पाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर लामिछानेलाई दोहोर्याउने विषयमा भने ती पार्टीका नेताहरू सहमत नभएको स्रोतको दाबी छ ।  

एमाले अध्यक्ष ओलीले बाहिर लामिछानेकै पक्षमा ‘लबिङ’ गरेजस्तो देखिए पनि पार्टीका अन्य नेताहरु सहमत नभएको स्रोतको दाबी छ । आफू निकट नेताहरूसँग भने उनले सोही पार्टीबाट लामिछाने बाहेकको कुनै सांसद गृहमन्त्री हुने बताएका छन् । 

ओलीनिकट एक नेताका अनुसार लामिछाने आफैंले तत्काल मन्त्रालय फर्किने कुरामा धेरै जोड नगरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना ओलीको छ । ‘धेरै जोड नगर्दा नै यतिबेला फाइदा हुने ओलीको मनशाय देखिन्छ’, ओली निकट ती नेताको भनाइ छ ।