काठमडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको भए पनि आन्तरिक उत्पादन र सेवाको प्रवद्र्धन हुन नसक्दा यो क्षेत्र फस्टाउन नसकेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
यहाँ आजदेखि शुरु भएको ‘इन्फो डेभलपर्स क्यान इन्फोटेक– २०२३’ प्रदर्शनीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यो सूचना प्रविधिको युग रहेको बताउँदै यो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको बताइन् । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने यस क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
“आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको योगदान महत्वपूर्ण छ । यो राजस्व बढाउने र राष्ट्रियता स्थापित गर्न सकिने क्षेत्र रहेछ । सानो–सानो कुरामा ध्यान दिँदा अर्बौं राजस्व जोगिने मात्र नभई यसबाट हामी राजस्व सिर्जना गर्न पनि सक्ने रहेछौँ । राष्ट्रियता जोगाउने सवालमा पनि प्रविधि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा जनशक्ति विकासमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको पनि उनले बताइन् । “विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर अस्पष्टता रह्यो । हामीले जनशक्ति जोगाउन नसक्दा बाहिर जाने र त्यस्तो जनशक्ति हामीलाई चाहिँदा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ”, शर्माले भनिन् ।
जनतालाई आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जान आवश्यक रहेको बताउँदै शर्माले प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्ने र कानून बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि मन्त्री शर्माले बताइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिड महामारीपछि नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढेको बताए ।
नेपालमा उत्पादित कतिपय प्रविधि विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । “नेपाल प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी बन्नसक्छ । त्यसका लागि हामीले प्राथमिकतामा नेपाली उत्पादनलाई दिनुपर्छ”, ढकालले भने । हरेक सरकारी निकायमा नेपाली सफ्टवेयरको प्रयोगको नीति सरकारले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी नीति सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
“प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीका लागि एकद्वार प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा कुनै विदेशी कम्पनीले लगानी ल्याएमा त्यसमा नेपाली कम्पनीलाई ‘जोइन्ट भेन्चर’मा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ”, मल्लले भने ।
मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि दिनका लागि सम्भाव्य तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न स्वदेशी जनशक्ति, सीप, प्रविधि र सेवालाई बढावा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष बीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालले निर्यात गर्नसक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान हुने बताए ।
नेपालले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपीं) मोडलमा सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क बनाएर त्यहाँ राखिने कम्पनीका लागि कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए ।
क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रणजितकुमार पोदारले सूचना तथा प्रविधि नीति २०७२ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ले लिएका उपलब्धि हासिल गर्न र ती नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । “सूचना प्रविधिलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा विकास गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने सरकारको नीति छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानु हामी सबैको दायित्व हो”, अध्यक्ष पोदारले भने ।
