वासिङ्टन । बेइजिङले अफगानिस्तानसँग तेल सुपुर्दगी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चीनको शत्रुतापूर्ण इस्लामी शक्तिहरूले अफगानिस्तानमा आक्रमण बढाउने तयारी गरेका छन्। वासिङ्टन डिसीमा आधारित स्वतन्त्र मिडिया समूह ग्लोबल स्ट्र्याट भ्यूका अनुसार अफगानिस्तानमा चीनको बढ्दो प्रभावबाट इस्लामवादीहरू खुसी छैनन्।

इस्लामवादी शक्तिहरूले अफगानिस्तानको चीनको व्यापारिक शोषणलाई समर्थन गर्दैनन्। चीनमा अल्पसङ्ख्यक उइघुर मुस्लिमहरूलाई उत्पीडन गरेको आरोपले देशको चिन्ता थपेको छ।

अफगानिस्तान र मध्य पूर्वमा इस्लामवादी शक्तिहरूको बलियो उपस्थिति छ, जहाँ चीनले विरोधको सामना गरिरहेको छ र यसका नागरिकहरू र परियोजनाहरूमा आक्रमण भइरहेको छ। ग्लोबल स्ट्र्याट भ्यूले रिपोर्ट गरेको छ कि चीन देशमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता भए पनि छिमेकी पाकिस्तानबाट चिनियाँ नागरिक र परियोजनाहरूमा आतङ्कवादी आक्रमणहरू पनि रिपोर्ट गरिएको छ।

पाकिस्तानको प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन र देशमा चीनको आर्थिक तथा सैन्य प्रभावलाई लिएर पाकिस्तानी नागरिकले चीनको विरोध गर्दै आएका छन्। इस्लामवादी शक्तिहरूका अनुसार अफगानिस्तानमा पनि त्यस्तै घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् किनभने चीनले अमेरिकाले देश छोडेपछि फाइदा उठाउन खोजेको छ।

अफगानिस्तानको विशाल खनिज सम्पदाको दोहन गर्ने चीनको स्पष्ट उद्देश्य छ। तर चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीईसी) लाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्ने उनको मनसाय चिन्ताको विषय बनेको छ। 

इस्लामिक स्टेट समूहको क्षेत्रीय सहयोगी आईएसआईएस-केले हालै चीनको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ बीआरआईलाई तेस्रो विश्वका देशहरूलाई 'ऋण र डिफल्टको दुष्चक्र' को रूपमा व्याख्या गरेको छ भने तिनीहरूको सार्वभौमसत्तामा हनन गरेको आरोप लगाएको ग्लोबल स्ट्र्याट भ्यूले रिपोर्ट गरेको छ।

सेप्टेम्बर २०२२ मा भ्वाइस अफ खोरासान पत्रिकामा लेखिएको छ कि चीनले तेस्रो विश्वका देशहरूलाई कमजोर बनाउन र यी देशहरूमा चीनको प्रभावलाई अझ बलियो बनाउन ऋण योजनाहरू प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ।

आईएसआईएस-केले हालै निर्दोष उइगरहरूको रगतमा हात चोबलेको भन्दै चीनको निन्दा गरेको छ। इस्लामिक स्टेट समूहले चीनलाई बीआरआई र अन्य परियोजनाहरूमा ठूलो नोक्सान हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

ग्लोबल स्ट्र्याट भ्यूका अनुसार इस्लामिक स्टेट यसका सहयोगीहरू र यसका समर्थक लडाकु समूहहरूले चिनियाँ परियोजनाहरूमा बम विस्फोट गर्नुका साथै चिनियाँ नागरिकहरूको अपहरण र हत्या गरिरहेका छन्।

भर्खरै, सञ्चारमाध्यमहरूले दक्षिण एसियाली देशहरूमा चिनियाँ परियोजनाहरूको बारेमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि बङ्गलादेश, पाकिस्तान र नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा बहुचर्चित पूर्वाधार सम्झौताहरू ढिलाइ, जटिलता र बढ्दो लागतका कारण अलपत्र परेका छन्।

चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीईसी) को प्रगति सुस्त गतिमा भइरहेको काम र आतङ्कवादी हमला लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूले गर्दा चीनको अत्यधिक चर्चा गरिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले जताततै आफ्नो प्रभाव गुमाएको देखिन्छ।