काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता सत्याग्रही प्राडा गोविन्द केसीले सरकारले हचुवाका भरमा गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने भनेर फेरि अलमल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित छ ।’
उनले भनेका छन्, ‘प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ ।’
विगतमा आफूसँग भएको सहमति अनुसार गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अघि बढाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति– हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत छौं । त्यसै क्रममा सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच पहुँच र सर्बसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिस्ठान स्थापना गर्न र हाल संचालनमा रहेका स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानहरुलाई व्यवस्थित गर्न, राज्यलाई न्युनतम आर्थिक भार पार्दै प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न, नया स्थापना हुने प्रतिस्थानहरुको स्थापना र संचालनमा सहज हुनेगरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान छाता ऐन निर्माण गर्न आवाज उठाउँदै आएका हौँ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अरबौं लगानी भैसकेको अवस्थामा यसलाई शीघ्रतम सञ्चालनमा ल्याउन पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा नेपाल सरकारले त्यहाँ प्रतिष्ठान स्थापना गरी संस्था सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढिसकेको जानकारी हामीलाई दिएको थियो । साथै प्रतिस्ठानसम्बन्धी छाता ऐन आएपछि त्यस्ता संस्थाहरु सोही अन्तर्गत हुने गरी सञ्चालन हुने पनि जानकारी गराइएको थियो ।
यो पृष्ठभूमिमा हालै एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् । यसै पनि विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मनगढन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा हैन । हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित छ ।
प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ । यस्ता निर्णयले निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति वा संस्थाको लाभ हुन सक्ला तर तत्काल रेफरल अस्पतालसहितको विशेषज्ञ सेवा र लगत्तै एमबीबीएसको पठनपाठनको पर्खाइमा रहेका सुदुरपश्चिमका नागरिकहरुको आशामाथि तुषारापात हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै आर्थिक कठिनाइका बेला स्वास्थ्य सेवा नपुगेका देशका अरु धेरै ठाउँमा समेत जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा मेडिकल शिक्षण संस्थाहरु बनाउने जिम्मा बोकेको र हामीसित सोही अनुसार बारम्बार सम्झौता गरेको सरकारले मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी कसरी त्यस्ता संस्थाहरु निर्माण गर्ने भन्नेमा जोड दिनु पर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले यस्तो हचुवा निर्णय तत्काल रोकी गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि यस अघि चलिरहेको प्रक्रियालाई गति दिन तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकसहित हामीसित सहमति भए बमोजिम मेडिकल कलेज निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
यसैबीच निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि झण्डै डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न हामीले यस अगाडि नै अल्टिमेटम दिइसकेका छौं । उहाँहरुका माग तत्काल पूरा गर्न पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
साथै यस अगाडि हामीसित भएको सम्झौताका अन्य बुंदाहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
त्यसो नभएमा कुनै पनि बेला कडा संघर्षका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
