मुजफ्फराबाद। आजाद जम्मु र काश्मीरका पूर्व प्रधानमन्त्री र पीएमएल-एन नेता राजा फारुक हैदरले गिलगिट-बाल्टिस्तानमा भूमि कब्जाको विरुद्ध चेतावनी दिएका छन् र 'राज्य विषय शासन (एसएसआर) को पुनर्स्थापना'को लागी आह्वान गरेका छन्।

'म पाकिस्तानको सरकारलाई गिलगिट-बाल्टिस्तानका जनतालाई डोग्रा शासनको समयदेखि जम्मु र कश्मीरको पहिलेको रियासत राज्यमा बसोबास गर्दै आएको खालसा (क्राउन)) भूमिबाट नहटाउन आग्रह गर्न चाहन्छु,' हैदरले भने।

बिजुली अभाव, गहुँको कोटा घटाउने, कर लगाउने र राज्यको कथित जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक तथा व्यापारिक सङ्घसंस्थाको गठबन्धन अवामी एक्सन कमिटीको ब्यानरमा जिबीमा भएको जनप्रदर्शनको सन्दर्भमा उनले यस्तो माग गरेका हुन्।

'गिलगिट-बाल्टिस्तानका जनताले ठूलो बलिदान दिएर डोग्रा सेनालाई पराजित गरेका थिए। तिनीहरूको उपहास गर्नु हुँदैन र बरु तिनीहरूको जग्गाको स्वामित्वको अधिकार दिनुपर्छ,' हैदरले भने।

स्थानीयवासीलाई जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। यस सम्बन्धमा उनले जिबीमा राज्य विषय नियम (एसएसआर) पुनः लागू गर्न माग गरे ताकि कुनै पनि बाहिरीले धनको बल प्रयोग गरेर आदिवासीहरूलाई आफ्नो भूमिबाट वञ्चित गर्न नपरोस् भन्ने उनको बुझाइ छ। 

एसएसआर १९२७ मा जम्मु र काश्मीरको पुरानो रियासत मा पेस गरिएको थियो, जहाँ रोजगार को अधिकार साथै भूमि को उपयोग र स्वामित्व को अधिकार राज्य प्रजाहरू लाई मात्र सीमित थियो। एसएसआर अझै पनि एजेकेमा व्याप्त छ तर भारत नियन्त्रित काश्मीरमा मोदी सरकारले अगस्त २०१९ मा भारतीय संविधानको धारा ३५-ए खारेज गरेको थियो। 

'भारतले कब्जा गरेको जम्मु र काश्मीरमा ३५ ए खारेज गरेको छ र जीबीको संवेदनशील क्षेत्रमा दोहोरिनु हुँदैन,' पूर्व एजेके प्रधानमन्त्रीले भने। उनले पाकिस्तानलाई भारतको बराबर ठानेकोमा काश्मीरी राष्ट्रवादीहरूमाथि पनि तल झरेका थिए र त्यस्ता तत्त्वहरू अधीनस्थ कश्मीरमा जारी स्वतन्त्रता आन्दोलनप्रति इमानदार नभएको बताए।

उनले एजेके सरकारलाई पनि कडा आपत्ति जनाए, यस क्षेत्रमा सरकार नामको केही पनि अवस्थित नभएको बताए। 

हैदरले पाकिस्तानको सरकारलाई 'इमरान खानको काश्मीर नीतिबाट छुटकारा पाउन र काश्मीर र पाकिस्तानका जनताको भावना र आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने मुद्दामा आफ्नो ऐतिहासिक राष्ट्रिय नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न' आह्वान गरे।