arrow

उत्तरगङ्गा आयोजना अघि बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री अधिकारी

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ फागुन २८ आइतबार
Khagraj Adhikari.jpg

बागलुङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेशको दीगो विकासका लागि उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

ढोरपाटन क्षेत्र, बागलुङ जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको दीगो विकासका लागि जलाशययुक्त आयोजना कोसेढुङ्गा सावित हुने भन्दै अधिकारीले तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताए । 

उनले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपछि ढोरपाटन क्षेत्रका सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको विद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाउन प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकरासँग अनुरोध गर्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएर पनि उत्तरगङ्गा कम चर्चामा रहने गरेको भन्दै उनले सबै पक्ष र क्षेत्रबाट यो आयोजना सञ्चालनका लागि सहयोग आवश्यक रहेको बताए । 

सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको आयोजनाबाट आठ सय २६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने योजना रहेको भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेकपा (एमाले)को ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानअन्तर्गत ढोरपाटन उपत्यकामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले ढोरपाटन क्षेत्रमा पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको बताए । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सालझण्डी-ढोरपाटन सडकको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनले आयोजनाले तत्काल काम सक्नुपर्ने बताए । 

ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाका सबै बस्तीमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 

ढोरपाटन नगरपालिकाका केही वडामा बाहेक अन्य तीनवटै पालिकाका वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । ढोरपाटनमा अस्पताल र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना ल्याउने अधिकारीले बताए ।

सांसद देवीप्रसाद भट्टचनले जनताको आर्थिकस्तर सुधार नभएसम्म समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकिने बताए । आयआर्जन र उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । 

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण पाठकले जनभावनाअनुसारकै विकास निर्माण र विधि विधान बनाउने काममा आफू लागिरहेको बताए ।

ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले ढोरपाटन, निसी र तमानको विकासका लागि तीनै तहका सरकारको साझा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।



नयाँ