काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर फागुन ३० मा प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सो प्रतिवेदन बुझाएको प्रहरीको उच्च स्रोतले बताएको छ । 

 ‘जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सिध्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । त्यसबारे सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । 

लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ पठाएपछि प्रहरीले राहदानीबारे अनुसन्धान तीव्र गतिमा गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ भन्ने बारेमा केही खुलाएको छैन ।  

अमेरिकाको नागरिकता त्याग्न रविले दिएको निवेदन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले २०७५ असार १४ गते स्वीकृत गरेको उनका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा बताएका थिए । तर प्रहरीले त्यसको आधिकारिक जवाफ मागेको थियो । अमेरिकी दूतावासले त्यसबारे जवाफ पठाए नपठाएको बारे केही बताइएको छैन । 

गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर्याएपछि उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एक साथ त्याग्नु परेको थियो । 

अहिले उनी बैशाख १० मा चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रीत रहेका छन् । नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक बनेका लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् । 

जसका कारण सर्वोच्चले उनको नागरिकता अवैध ठहर्याएपछि राज्यशक्तिबाट एकाएक हट्नु परेको थियो । मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको प्रचार गरिरहँदा लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद बाहिर आएको थियो । 

सन् २०१४ मा रविले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । नेपाल फर्केर अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको र सो प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि राजनीतिक रुपमा उनलाई धक्का लागेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले रविको पासपोर्टको हकमा भने फैसलाले केही बोलेको थिएन । लामिछानेको राहदानीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानबिन भैरहेको अदालतले स्मरण गराएको थियो । 

‘झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो ।

छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ । राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन,’ फैसलाको ३१ औं बुँदामा भनिएको थियो । 

जसले गर्दा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।