काठमाडौं । नेपाल विवेकशील पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको विदेशी राहदानी हुँदाहुँदै गलत विवरण दिएर नेपाली राहदानी लिएको भन्ने विषयमा परेको उजुरीमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन आउनु र उक्त पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत पनि प्रदान गर्नुले उक्त प्रकरणमा लेनदेन भएको आशंका उब्जिएको जिकिर गरेको छ ।
विवेकशीलका प्रवक्ता विजयबाबु शिवाकोटीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘२०७९ माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले गरेको निर्णयमा पनि रवि लामिछानेको राहदानीको हकमा अन्य निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै त्यो प्रक्रिया न्यायिक ढंगले बढ्न सक्ने संकेत गरेको थियो’ भनेका छन् ।
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा ‘प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हालको राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार अभियोगबारे निरूपण हुनुपर्ने भनी फैसलामा उल्लेख गरिएको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्दै गरिएको सरकारी निर्णयले न्यायिक दृष्टिबाट पनि उचित जस्तो नदेखिएको तथा कानुनको अगाडि सबै बराबर भन्ने सिद्धान्तलाई पनि मानेको जस्तो देखिएन’ भनिएको छ ।
विवेकशीलले यस विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन गरी निरुपण गर्दा लामिछाने तथा नेपाल सरकारको प्रतिष्ठा नागरिकका दृष्टिमा सही ठानिने हुँदा त्यसमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘डा गोविन्द केसीसँग अघिल्लो सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानूनहरू बनाउने बारेमा गरेको सहमतिलाई यस सरकारले कार्यान्वयन गरोस् र आगामी दिनमा सरकार र संसदमा पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरोस् भन्नेमा हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’
