- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यसअघि रिटको सुनुवाइमा निवेदकले करिब ४५ मिनेट र लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले १५ मिनेट बहस गरेका थिए ।
बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रमण कर्ण, अधिवक्ता राधिका खतिवडा लगायतले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरुले बहसका क्रममा लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको ठहर हुने कुनै प्रमाणित निस्सा हालसम्म पनि पेस गर्न नसकेको बताएका छन् ।
सो कारणले मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म लामिछानेलाई कुनै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बदर गर्न र मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म लामिछानेलाई कुनै राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा परेको सुनुवाइ हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित भएको थियो । न्यायाधीश सिन्हा यसअघि संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको सांसद पदको योग्यतासम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइमा थिए ।
सो रिटको फैसलामा लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानीको विषयमा आफ्नो धारणा दिएका थिए । सोही कारण उनले अहिलेको रिटमाथि आफूले सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेका थिए ।
गत सोमबार युवराज पौडेल सफलले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
राहदानी प्राप्त गर्दा उनले आफू नेपाली नागरिक नै रहेको विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गरेका थिए । सो कार्य राहदानी ऐन, २०७६ र साविकको राहदानी ऐन, २०२४ बमोजिम राहदानी सम्बन्धी कसुर रहेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउन माग गरिएको हो ।
यो रिटको कार्यदिशाअनुसार नै चितवन २ मा उनको उम्मेदवारी रहने कि नरहने भन्नेसम्मको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।