काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउन मध्यममार्गको विकल्प अपनाउने बताए पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन् ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा बसेको शीर्ष तीन दलका नेताहरु तथा सभामुख देवराज घिमिरे रहेको बैठकमा प्रचण्डले  टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउने भनेको तर ओलीले अस्वीकार गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

प्रचण्डले चैत २८ गते विज्ञहरुसँग बसेर यसको प्राविधिक पाटो पनि टुंग्याउने जानकारी दिए पनि ओलीले फाष्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउन नमिल्ने धारणा राखेका थिए । 

ओलीले संसदीय समितिमै लगेर टुंगो लगाउनु पर्ने बताएका थिए । ‘गम्भीर प्रकृतिको विषय भएकाले यसमा संसदीय समितिभित्रै छलफल हुनुपर्छ’, ओलीको भनाईलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

तर प्रचण्डले अहिले चाँडै नै यो विधेयक संसदमा लैजानु पर्ने र पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

‘सदन भित्रको टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउनु पर्छ, सैद्धान्तिक रुपमा हामी सहमती गरौ, प्राविधिक पाटो भएकाले विज्ञहरु पनि बसेर २८ गतेको बैठकबाट टुंगो लगाऔ’, प्रचण्डको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरु सरकारमा बसेकाहरुले फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउनुपर्ने भनेको र ओलीले समितिमा लैजाने कुरा राखेपछि शनिबारको छलफल त्यत्तिकै टुंगिएको थियो । 

यसअघि पनि संसदमा यस्तो विधेयक दर्ता गरिएको थियो । गत साउनमा पनि संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो । 

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानलाई टुंग्याउन सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

अहिले दर्ता भएको विधेयमा पनि क्षमदान सम्बन्धी विषयहरु उल्लेख छन् । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा क्षमादानको सहमति, परिपूरण, द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हेर्नका लागि विशेष अदालत गठन लगायतका व्यवस्था राखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको छानबिन गर्दा र किनारा लगाउँदा पीडितको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, यातना, हत्या, बेपत्ता पारिएकाको विषय मेलमिलापमा लैजान नहुने फैसला गरेको छ । 

सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा उक्त फैसला गरेको थियो । तर अहिलेको विधेयकमा क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।