काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने भएको छ । 
    
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, “व्यक्तिका डाटा, राष्ट्रको सुरक्षा सबै हिसाबले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कार्यविधि खारेज गर्ने र कसरी यो कार्यविधि बनेको हो, त्यससँग समग्र विषयमा आवश्यक छानबिन गर्ने भन्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।” 

तत्कालीन गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपां) का सभापति रवि लामिछानेको समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी भएको निर्णयलाई सरकारले खारेज गरिदिएको हो । 

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए । सोही कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालीले इजाजत पाएको थियो ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–२०७९ स्वीकृत गर्ने, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुर खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । 

पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारलगायतका स्थानको फोहर नउठाउने भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले भनेको विषयमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । 
    
उनले भनिन्, “महानगर प्रमुखले जुन ढङ्गले भन्नुभएको छ, यो विषयमा यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, यो विषय हाम्रो संविधान, नीति र ऐनको कुरा हो, तर ऐनको विपरीत कुनै माग पूरा गराउने उद्देश्यले फोहर नउठाउने भन्नु राम्रो होइन ।”

उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारिन् ।