काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको चौथो बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । यही बैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख १२ गते काठमाडौँमा दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकले भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति, दक्षिण कोरिया र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तीन जना नायब महान्यायाधिवक्तालाई स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने एसडिजिएसको संयुक्त कार्यसमूहको स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले लेखापरीक्षणमान बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनय गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणापत्र, २०८० स्वीकृत गरी शङ्करप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानका नाममा दर्ता रहेको साविक विजयनगर गाविस वडा नं २ स्थित दुई आना दुई पैसा र पाँच रोपनी छ आना तीन पैसा एक दाम जग्गा स्वास्थ्य कार्यालय प्यूठानको प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
यस्तै बैठकले स्याङ्जाको साविक पुतलीबजार गाविस वडा नं ९ स्थित चार रोपनी एक आना एक पैसा तीन दाम र ११ रोपनी एक आना दुई पैसा दुई दाम सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको भवन निर्माणार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति तथा सो आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका एक महासेनानीलाई सहायकरथीमा, एक प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा, एक सेनानीलाई प्रमुख सेनानीमा मानार्थ बढुवा र दुई महासेनानीको सरुवा गरेको छ ।
सरकारले सुनिगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–११, सुर्मा गाउँपालिका–१ र तेलकोट गाउँपालिका–१ र २ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको चार दशमलव ८४ हेक्टर जग्गा २५ वर्ष तथा माथिल्लो रिचेत खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–१ र धार्चे गाउँपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वनभित्रको दुई दशमलव ७५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
