पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । 

विश्वासको मत लिने विषयलाई प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि मुख्यमन्त्रीले पत्रमार्फत सूचना यसअघि नै दिइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । 

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले गत चैत १० गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्छन् ।

गत पुस २५ मा एमालेसहित माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा अधिकारी गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । 

उनले संसदसमेत नचलाइ अलपत्र पारेको आरोप छ । त्यस्तै एकलौटी ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भरेको आरोप छ । 

के गरे सय दिनमा खगराजले ?
अधिकारीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएका अवसरमा सरकारले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । गत पुस २५ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका उनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका १८ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पुर्याउनुलाई वर्तमान सरकारको मुख्य उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गर । मन्त्रालय घटाउँदा सरकारको व्ययभार ८० देखि ९० करोडसम्म घट्ने उनले बताए । 

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, प्रदेशको आन्तरिक आय र जनचाहनासमेतलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिएको उनको भनाइ छ । मिर्गौलाका बिरामीलाई निःशुल्क डायलासिस सेवा प्रदान गर्न सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शय्या क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापनालाई अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।

डायलासिस केन्द्रका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि उपकरण खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले बताए । उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि गण्डकीमै डायलासिस सेवाको प्रतिक्षामा रहेका झण्डै तीन सय बिरामीको माग सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।

हाल गण्डकी प्रदेशभित्रका नौ सरकारी र छ वटा निजी गरी १५ स्वास्थ्य संस्थाबाट डायलासिस सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । उक्त क्षमताले नभ्याएका कारण कतिपय बिरामीले प्रदेश बाहिरका अस्पतालबाट सेवा लिन बाध्य छन् ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको स्थितिमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ जारी गरिएको सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ । यस्तै केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐनमार्फत ३४ ऐनहरुको संशोेधन गरिएको जनाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयले उपयोग गरेको भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । पचासभन्दा बढी सडक, जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सङ्घ सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे । 

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीको कर्जामा ब्याज सहुलियतका लागि रु १३ करोड निकासा गरिएको जनाइएको छ । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि र पशु बीमालाई निःशुल्क बनाइएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए ।  

जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि २०७९ तयार गरिएको उपलब्धिमा उल्लेख छ । यस अवधिमा सडक तथा पूर्वाधारतर्फ दुई सय ४१ योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको र ५१ किमी सडक कालोपत्र भएको जनाइएको छ । 

राष्ट्रका लागि चाहिने स्वयंसेवक उत्पादन गर्न आधारभूत तहका विद्यालयमा मानव उपयोगी आधारभूत सीप सम्बन्धि पाठ्यक्रम विकास गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । यस्तै ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा खेल मैदान निर्मााणका लागि सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे । 

प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनजीविकाका मुद्दालाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न ठोस कदम चालिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । गण्डकी प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासनमा टेवा पुग्ने गरी सरकारले कार्यसम्पादन गरेको उनको भनाइ छ ।