नेपालमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ होला ? विश्वव्यापी रुपमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्था अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने स्वतन्त्र संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १ सय ८० राष्ट्रमा नेपाल १ सय १७ औँमा परेको छ । 

उसको अनुसन्धानमा ५० भन्दा तल अंक पाउने देशलाई भ्रष्टाचार व्याप्त राष्ट्रको सूचीमा राख्ने गरेको छ । नेपालले जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालको शासन, प्रशासन क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने संवैधानिक आयोग (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) को क्षमता कस्तो होला ? सो आयोगमा जनशक्तिदेखि प्रविधि कस्तो होला ? त्यहाँ नियुक्त हुने आयुक्तहरुको क्षमता र तदारुकता कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, यो आयोग अत्यन्तै कमजोर छ । प्रभावकारी छैन । 

केही समययता देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो । यसले विकासलाई ठप्प पार्यो । विपन्न जनता झन्–झन् गरिब बन्दै गए । अब हामीले यसलाई हटाउँछौँ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छौँ, जेलमा कोच्छौँ भन्दै नयाँ–नयाँ दलहरु अगाडि आएका छन् । यही अवस्थामा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन पाउने गरी संसदको माथिल्लो सदनबाट विधेयक नै पास गरेर क्षेत्राधिकार बढाउने प्रयास गरिएको छ । यसको भविष्यको परिणाम के आउने होला ?

नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? कुन क्षेत्रमा हुन्छ ? भ्रष्टाचार नीतिगत रुपमा सरकारका रहेका मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्मको संलग्नतामा राष्ट्रिय आयोजनाबाट ठूलो कमिशन लिने, विदेशी ऋण, अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनामा विदेशी तथा नेपाली एजेन्टको माध्यमबाट ठूलो रकम सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा लिने गरिन्छ । 

सुरक्षण प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो वार्तामा भएको मोलमोलाइ बाहिर आएकै हो । अन्य यस्ता घटना पनि बाहिर आइरहन्छन् । केही बाहिर आए पनि कयौँ यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरण बाहिर आउन कठिन छ । यातायात मन्त्रालयको विभागबाट सवारीसाधन लाइसेन्स बनाउँदा लिइने अतिरिक्त पैसा, मालपोत कार्यालयमा हुने ठूलो आर्थिक चलखेल, भन्सारमा खरिद मूल्यभन्दा कम बिलबिजक बनाएर भन्सार कर्मचारी र आयातकर्ताको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार, ठूला कम्पनीको कर लिँदा कर्मचारीले केही अंश लिएर करदातालाई छुट दिने, ठूला आयोजनाका ठेक्कापट्टाका ठेक्का दिँदा विभिन्न अवस्थामा ठूलो रकमको चलखेल गर्नेजस्ता कार्यहरुबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । 

यस्ता भ्रष्ट कार्यमा कर्मचारी सञ्जाल, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारका छिटा परेका हुन्छन् । अर्को कुनै कर्मचारीले आफ्नो तलब सुविधाभन्दा अतिरिक्त आफ्नो विभागमा सानोदेखि ठूलो रमक असुल्दै अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेको कुरा बाहिर आउने गरेका छन् । 

यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाका अख्तियारले अत्यन्तै न्यून मुद्दामा अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अर्को अकुत सम्पत्ति आर्जनअर्थात् अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा त अति थोरै छन् । त्यस्तै अख्तियारले दायर गरेका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्दा विशेष अदालतबाट हारेको छ । विशेष अदालतबाट हारेका कतिपय संवेदनशील मुद्दा पनि सर्वोच्चमा अपील नगरी त्यत्तिकै थन्क्याउने गरेको छ । 

अब भनौँ अख्तियारको अनुसन्धान कति कमजोर छ ? मुद्दा दायर गर्नैपर्ने भएर बाध्य भई दायर गर्ने तर अनुसन्धान कामचलाउ र फितलो गरिदिने, राजनीतिबाट प्रभावित भएर वा अन्य कारणले विशेषले हराएपछि सर्वोच्चमा अपिलै नगरेर उन्मुक्ति दिने डरलाग्दो अवस्था हो । यसले अख्तियार अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग भइकन पनि यसको भूमिका काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको स्पष्ट गर्छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यस्ता मुद्दा अत्यन्तै न्यून हुने गरेका छन् । यस्ता मुद्दा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेको पाइएको छ । 

यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा अख्तियारले १ सय १८ भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसमध्ये जम्मा ६ वटा मुद्दा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जनका छन् । जबकि विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी तथा शासन सञ्चालन गर्ने मन्त्रीहरुको सम्पत्ति अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको स्पष्ट देखिएकै छ । 

अख्तियारले यी सबैलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको स्पष्टै छ । अझ सरकारी निकायको क्षेत्राधिकार मिचिने गरी निजी क्षेत्रको अनुसन्धान पनि गर्ने अधिकार दिँदा त्यसको अवस्था कस्तो होला ? त्यसले निजी क्षेत्रलाई एकातिर अख्तियार लगाइदिऊँ भनेर बार्गेनिंग गर्ने अर्को, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेलाई पनि लाभ देखेमा सके आफैँ कारबाही अगाडि बढाउने नभए अख्तियार छ छानबिन गर्ला भनेर पन्छिन राजनीतिक क्षेत्रलाई बाटो खोलिदिने छ । अर्को, निजी क्षेत्रको नियमन अझ अन्योलपूर्ण बनाउने छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो प्रावधानले अन्य निजी क्षेत्रका संस्था पनि सरकारले चाहेमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था बनाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । अहिलेसम्म यस्ता निजी संस्थाहरु पूरै जे गरे पनि हुने अवस्थामा रहेका त छैनन् नि । यी संस्थाको अनियमितता रोक्न राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभा, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि विभिन्न २० भन्दा बढी निकायहरु छन् । 

यी निकायले काम नगर्ने, अझ भ्रष्टाचारका मुद्दा प्रभावकारी रुपमा उठाउन नसकेर उन्मुक्ति दिन सहयोय गरिरहेको अख्तियारलाई अधिकार थपिदिनु भनेको अझ ठूलो राजनीतिक खेल हुन सक्छ । हामीले स्पष्ट देखेका छौं, अख्तियारमा राजनीतिको प्रभाव डरलाग्दो गरी बढेको छ । 

सूर्यनाथ उपाध्यायपछि अख्तियारले मद्दा चलाउने, नचलाउने, विशेष अदालतमा हारेका मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक प्रभावमा निर्णय हुने गरेको छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएर राजनीतिक प्रभावमै लगिएको थियो । उनको भूमिका कस्तो रह्यो ? स्पष्टै छ । 

त्यसपछिका प्रमुख आयुक्तहरु र आयुक्तको भूमिका पनि राजनीतिबाटै प्रभावित छ । अझ निजी क्षेत्रका संस्थालाई सार्वजनिक घोषणा गर्ने, अख्तियारबाट अनुसन्धान गराउने खेल भ्रष्टाचार रोक्ने नभएर राजनीतिक क्षेत्रले बार्गेनिङ गर्ने बाटो बनाएको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समय देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा मन्त्रीदेखि सबै सेटिङ मिलेको छ भने सचिवहरुले कुनै योजना, परियोजना अगाडि बढाउन कुनै समय नलगाउने तर त्यसो भएको छैन भने देशका लागि अति आवश्यक भए पनि अख्तियार देखाएर फाइल अगाडि बढाउँदैनन् । 

निजी क्षेत्रबाट खोल्न तयारी भएका उद्योगहरुको सन्दर्भमा पनि यही व्यवहार हुँदै आएको छ । यसले देशको विकासमा डरलाग्दो गरी असर पर्न गएको छ । अब पनि सोचिएन भने निजी क्षेत्र अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुग्ने छ ।