काठमाडौं । संसद्मा भूकम्प स्मृति दिवस, आगलागी, किसानको अनशन,  नेपालको हवाई सुरक्षा, आर्थिक सङ्कट र भ्रष्टाचारलगायतका विषयले प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले तटबन्ध, नदीकटान, सिँचाइ, मलसँग जोडिएका विषयबस्तुबारे सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

नेकपा (एमाले)का सूर्यप्रसाद ढकालले यही वैशाख ८ गते बाँकेको नरेनापुरमा आगालागीबाट धेरै घर जलेर  नष्ट हुनाका साथै रु २५ लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति क्षति भएकाले पीडितलाई राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का  हितबहादुर तामाङले नुवाकोट ककनी गाउँपालिका–२ का श्रीराम घिमिरे कृषि र कृषकसम्बन्धी पाँचबुँदे माग राखेर एक सातादेखि काठमाडौँको भूगोल पार्कमा अनशन बसेकाले उनको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चौधरीले सप्तरीको  निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा  केही दिनअघि भएको आगलागीबाट १४ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको, पशुचौपायको पनि मृत्यु भई ठूलो सम्पत्तिको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन कञ्जुस्याइँ नगरियोस् भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले भारतले विगतमा भएको हवाई दुर्घटनापछि आफ्नो आकाश सुरक्षालाई जोड दिएको परिप्रेक्ष्यमा हिजोको हवाई उडानसम्वन्धी घटनाले नेपालले आफ्नो हवाई आकाश कति सुरक्षित छ भनी अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिहले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा मात्र नभई  भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको विषय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको  अनुमतिपत्र नवीकरणको घटनाले पुष्टयाई गरेको आरोप लगाए ।

उनले  नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई निजीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि अनियमिताको चलखेल भइरहेको बताए ।

नेकपा एमालेका ईश्वरबहादुर रिजालले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याएका एमाले लगायतका राजनीतिक दललाई पुरानो दल भनी योगदानको नजरान्दाज नगर्न चेतावनी दिए । 

नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि क्षेत्र र किसानका लागि राज्यले छुट्याउने बजेट अन्त्यन्त न्यून रहेको जनाउँदै त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका माग मुद्दा लिएर अनशनमा रहेका  श्रीराम घिमिरेको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, “कृषि क्षेत्रका माग मुद्दा उठाएर अनशनमा बसेका घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको छ, उनको जीवन रक्षा र माग मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्छ, कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भनी सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम कृषिमुखी नभई कार्यकर्तामुखी देखिएकाले पुनः विचार गरियोस् ।”