गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि ‘मिनी ससंद्’ मानिने विषयगत समितिहरु गठन हुनसकेका छैनन् । विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा कानुन निर्माणदेखि ससंदीय काम–कारबाही प्रभावित हुने देखिएको छ ।
विषयगत समिति नबन्दा सरकारले ल्याउने विधेयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रदेशसभा सदस्यहरू नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले विषयगत समिति गठनमा केही ढिलाइ भएको बताए ।
प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदाका लागि समिति गठन भइसकेकाले अब छिट्टै विषयगत समितिको पनि टुङ्गो लाग्ने उनले बताए । “यो बीचमा सरकार फेरबदलदेखि राजनीतिक घटनाक्रम बढी भए, नियमावली मस्यौदा समितिको काम पनि प्रभावित बन्यो”, उनले भने ।
प्रदेशसभा नियमावलीको मस्यौदा निर्माणका लागि प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति बनेको छ । संयोजक थापाले प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउनासाथ नियमावली मस्यौदाको कामलाई अगाडि बढाइने सचिवालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
“समितिको दुईवटा बैठक बस्यौँ, ज्येष्ठताका आधारमा अहिले म संयोजक छु, अब समितिले नै नयाँ संयोजक चुन्छ”, उनले भने, “प्रदेशसभा नियमावली पुनःलेखनपछि विषयगत समिति तुरुन्तै गठन हुन्छ ।” विषयगत समितिको सङ्ख्या थपघट, नाम, कार्यक्षेत्र हेरफेर आदिको निक्र्योल नियमावलीअनुसार हुनेछ ।
विसं २०७४ को प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी चारवटा विषयगत समिति क्रियाशील थिए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता सुवेदीले प्रदेशसभा नियमावली प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । “नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सभामुखले दलहरूबाट विषयगत समितिमा बस्ने सदस्यको नाम माग्नुहुन्छ”, उनले भने । समिति गठन भएपछि दलहरूबीचको सहमतिमा समितिको सभापति निर्वाचित हुनेछन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले कामकाजी र प्रभावकारी हुने गरी विषयगत समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उनले विषयगत समिति गठनमा अब धेरै ढिलाइ गर्न नहुने बताए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि विषयगत समिति गठनको माग गर्दै आएका छन् ।
